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अरविंद पांडे की हरदा को चुनौती, 'शिक्षा विभाग की नौकरी को झूठा साबित करें, ले लूंगा संन्यास' - उत्तराखंड की राजनीतिक खबर

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रोजगार के मुद्दे पर हरीश रावत को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि वो शिक्षा विभाग में 10 हजार नौकरियों को झूठा साबित कर दें तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा.

Arvind Pandey challenge to Harda
अरविंद पांडे की हरदा को चुनौती

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Published : Dec 2, 2021, 6:00 PM IST

Updated : Dec 2, 2021, 6:25 PM IST

हल्द्वानी: 2022 विधानसभा चुनाव (2022 assembly elections) से पहले प्रदेश में रोजगार का मुद्दा (employment issue) काफी हावी हो रहा है. पूर्व सीएम हरीश रावत (Former CM Harish Rawat) लगातार रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं. जिसके जवाब में खेल मंत्री अरविंद पांडे (Sports Minister Arvind Pandey) ने बिना नाम लिए हरदा को चुनौती दी. उन्होंने कहा जो लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार में 3200 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है, उन्हें मैं चुनौती देता हूं कि शिक्षा विभाग की 10 हजार नौकरी को झूठा साबित कर दें, तो मैंने राजनीति से संन्यास ले लूंगा.

उन्होंने कहा कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं कि अगर भाजपा सरकार (BJP government) 3200 लोगों को भी रोजगार गिना दे तो वह राजनीति से संयास ले लेंगे. मैंने उनसे कहता हूं वो भले ही मुझसे राजनीति में बहुत बड़े हैं. लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 10 हजार से अधिक लोगों को नौकरी दी गई है. अगर वो इसे झूठा साबित कर देंगे तो वह स्वयं हल्द्वानी आकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे.

अरविंद पांडे की हरदा को चुनौती

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अरविंद पांडे ने कहा भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की सरकार ने चौतरफा विकास कार्य किया है, लेकिन केवल जनता को गुमराह करने के लिए हरीश रावत सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं. बीजेपी सरकार हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम किया है. मैं मंच से हरीश रावत को खुली चुनौती देता हूं कि अगर वह शिक्षा विभाग में 10,000 से कम रोजगार दिखा दें तो वह खुद हल्द्वानी आकर राजनीति से संयास ले लेंगे.

अरविंद पांडे ने कहा भाजपा सरकार में न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार (improving the quality of education) हुआ है, बल्कि शिक्षा के स्तर को और ऊपर ले जाकर अटल उत्कृष्ट विद्यालय जैसे आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं. साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता की नीति लाई गई है. शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार के लिए पूरे देश भर में उत्तराखंड को चौथा स्थान मिला है.

Last Updated : Dec 2, 2021, 6:25 PM IST

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