देहरादून: सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त किया है. बहुप्रतीक्षित इस परियोजना को लेकर लंबे समय से स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा था. इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की अनुमानित आबादी को ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी.
आखिरकार उत्तराखंड को सौंग बांध परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है. यह परियोजना उत्तराखंड के लिए कई लिहाज से बेहद खास है, जिसमें न केवल बिजली उत्पादन का हिस्सा है, बल्कि सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए भी यह परियोजना बेहद खास है. परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद सीएम ने कहा कि अब इस परियोजना पर कार्य आरंभ करने में कठिनाई नहीं होगी.
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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रही है. इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की अनुमानित आबादी को ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी. ऊर्जा उत्पादन में भी इससे मदद मिलेगी. सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा. लगभग 1200 करोड़ की इस परियोजना के लिए नीति आयोग से वित्तीय मदद का आग्रह किया गया है. सौंग बांध की झील लगभग 76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली होगी, जबकि बांध की ऊंचाई 148 मीटर के आसपास होगी. जिससे प्रतिवर्ष बिजली के व्यय पर होने वाले करोड़ों रुपये की बचत भी होगी.
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सचिव वित्त अमित नेगी ने जनपद चंपावत और नैनीताल में पार्कों के निर्माण हेतु धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी गई है. जारी की गई धनराशि में नगर पालिका टनकपुर के अन्तर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु 5.35 लाख रुपए. नगर पालिका टनकपुर के वार्ड संख्या 10 में पार्क निर्माण हेतु 8.13 लाख और हल्द्वानी काठगोदाम स्थित गौला बैराज के दांये एवं बांये पार्श्व पर स्थित मनोरंजन पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु 49.41 लाख की धनराशि शामिल है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर लैंसडोन विधानसभा क्षेत्र के ज्यूंदाल्यूं जनता इंटर कालेज नैनीडांडा के जीर्णोद्धार हेतु 38.38 लाख की धनराशि भी सचिव वित्त द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी को निर्गत की गई है. ये सभी योजनायें मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत सम्मिलित रही हैं. सीएम ने राजकीय इण्टर कॉलेज मालसी, चमोली में 3 कक्षा निर्माण हेतु 67.39 लाख रुपए, जीआईसी कालसी भवन मरम्मत के लिए 66.47 लाख और सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चनौदा महात्मा गांधी इंटर कालेज में 4 कक्षों के निर्माण हेतु 96.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
ये योजनायें भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत सम्मिलित रही हैं. इसके साथ ही पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत भवाली में क्राफ्ट टूरिज्म सेन्टर विकसित किये जाने के लिए 158.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति में से 40 प्रतिशत धनराशि रुपए 63.56 लाख अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने तहसील त्यूनी में फायर स्टेशन भवन के निर्माण हेतु 330.80 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया है.
