देहरादून: अधिकारी, शिक्षक और डॉक्टरों के बाद अब जनप्रतिनिधि भी पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हैं. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार भी चुनावी मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभारी सचिवों को जिलों में जाकर धरातल पर विकास योजनाओं की स्थितियां देखने के निर्देश दिए हैं.
हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में जिलों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है. इससे पहले प्रभारी मंत्रियों को भी इस तरह के निर्देश हो चुके हैं. सवाल यह है कि अब तक ऐसे आदेशों पर कितना अमल हो पाया है.
चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्रों में अधिकारियों को पहुंचाने और मंत्रियों की समीक्षा बैठकों को करवाने की कोशिशें की जा रही है लेकिन, हकीकत बिलकुल उलट हैं. प्रभारी मंत्री गाहे-बगाहे ही जिलों में रात्रि प्रवास करते हैं. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में अपने प्रभारी जिले में रात्रि प्रवास किया था. उधर, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी सरकार के अधिकारियों-मंत्रियों को पहाड़ों पर भेजने की बात कह रहे हैं.