देहरादून: सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहतर इलाज के लिए परिवार संग दिल्ली एम्स में भर्ती होना पड़ा. इससे पहले तमाम मंत्री और विधायक भी या तो दिल्ली या केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थान एम्स पर ही भरोसा करते रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं कि प्रदेश के नीति नियंताओं को उस पर खुद ही भरोसा नहीं है. उत्तराखंड में बीमार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खुद सवाल उठाने वाले जनप्रतिनिधियों से आम जनता बस यही सवाल कर रही है कि गरीब तबका इलाज के लिए आखिर कहां जाए ?
स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत
कोविड-19 से पहले भी प्रदेश में मरीजों को चारपाई पर ले जाते तस्वीरें यहां की कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती रही है. लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में राजनेताओं के इलाज को लेकर प्रदेश के अस्पतालों पर विश्वास नहीं करने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा पर सवाल उठने लाजिमी हैं. समय-समय पर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आती रही है, जिससे हालात किसी से छुपे नहीं हैं. अब ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल केवल सर्दी, बुखार जैसी सीजनल बीमारियों का इलाज करने के लिए ही बनाए गए हैं. यही नहीं प्रदेश के मेडिकल कॉलेज भी इस लायक नहीं की यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं पर विश्वास किया जा सकें.
महज रेफर सेंटर बन गए हैं सूबे के अस्पताल
बता दें कि राज्य सरकार ने भारी संख्या में चिकित्सकों की भर्ती की है और अस्पतालों में कई इक्विपमेंट्स भी स्थापित किए हैं. लेकिन, अब तक प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं. जहां सड़क मार्ग तक नहीं पहुंचाया जा सका है और मजबूरन लोगों को आज भी स्वास्थ्य के लिए कई किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ती है. जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर महज खानापूर्ति ही होती है और किसी भी गंभीर बीमारी को रेफर कर दिया जाता है.