देहरादून: उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति बनाने की कवायद में जुट गई है. नई खेल नीति में किन-किन पहलुओं को शामिल किया जा सकता है इसको लेकर खेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों, खेल संघों के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों से सुझाव मांगे हैं.
नई खेल नीति को लेकर खेल मंत्री अरविंद पांडेय का मानना है कि प्रदेश में खेल को सिर्फ नाम से न जाना जाए, बल्कि खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध हो. इसीसिए वे नई खेल नीति बनाने पर जोर दे रहे हैं. नई खेल नीति से नए और योग्य खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफार्म मिलेगा. इसके लिए खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए गए हैं.
नई खेल नीति बनाने की कवायद में जुटा विभाग. पढ़ें-गजब! खेल मंत्री अरविंद पांडेय की विभागीय बैठक, पदाधिकारी 'खेल' रहे थे सेल्फी-सेल्फी
बैठक में तमाम संघों से जुड़े पदाधिकारियों ने खेल नीति को लेकर कई सुझाव दिए हैं. उन सुझावों पर अभी चर्चा की जाएगी, इसके बाद जो सुझाव खिलाड़ियों के हित में होंगे उनपर अमल किया जाएगा. नई खेल नीति में खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियोजन देने का भी प्रावधान किया जाएगा.
खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि जल्द ही खेल नीति का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा. इसके साथ ही खिलाड़ियों को किसी तरह से धन का अभाव न हो इसके लिए आबकारी विभाग पर एक प्रतिशत सेस लागू किया जाएगा. आबकारी विभाग से आने वाले इस धनराशि को एक नई निधि (मुख्यमंत्री खेल विकास निधि) बनाकर उसमें एकत्र किया जाएगा. जिससे फंड की कमी नहीं होगी और योग्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सकेंगे. मुख्यमंत्री खेल विकास निधि के माध्यम से नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रतिभावान खिलाड़ियों को डाइट भी दी जाएगी.
