देहरादूनः केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में काफी धीमी गति से काम चल रहा है. जिसकी वजह से अब राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सीएससी कंपनी के साथ करार निरस्त कर एक नई कंपनी के साथ करार करने का निर्णय लिया है ताकि काम में रफ्तार आए.
बता दें कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों को बायोमेट्रिक मशीन लगाकर ऑनलाइन किया जाना है. लेकिन प्रदेश में मौजूद कुल 9200 सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों में से अब तक सीएससी कंपनी द्वारा महज 7400 राशन दुकानों में ही बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है. जबकि केंद्र ने 15 अक्तूबर तक प्रदेश में शत-प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से लिंक करने का लक्ष्य रखा है.
शासकीय कार्य मंत्री मदन कौशिक