देहरादून: हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को लेकर के खूब चर्चाएं हुईं, क्योंकि चमोली जिला प्रशासन ने एक पत्र शासन को लिखा था. जिसमें कि जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भू-धंसाव को लेकर चिंता जाहिर की गई थी. जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे इस भू-धंसाव को लेकर शासन ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया. उत्तराखंड आपदा प्रबंधन-न्यूनीकरण प्राधिकरण ने शोधकर्ताओं की एक जांच टीम गठित की और मौके पर भेजा गया.
शोधकर्ताओं ने तकरीबन 4 दिनों तक जोशीमठ शहर में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया. वहां पर लगातार हो रही भौगोलिक गतिविधियों को बारीकी से अध्ययन किया और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की. इसके बाद टीम ने रिपोर्ट प्रबंधन विभाग को सौंपी है. इस जांच कमेटी में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के शोधकर्ताओं के अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की और सीबीआरआई रुड़की के शोधकर्ता भी मौजूद थे.
जोशीमठ शहर के भू-धंसाव की 3 बड़ी वजह:आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि शोधकर्ताओं की जांच में जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भू धंसाव के पीछे 3 बड़े कारण नजर आ रहे हैं. पहला सबसे बड़ा कारण है अलकनंदा द्वारा जोशीमठ शहर के नीचे पहाड़ की तलहटी पर लगातार हो रहा भू कटाव है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे पहाड़ नीचे की ओर खिसक रहा है. दूसरी वजह शहर में एक व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम ना होना भू-धंसाव का बड़ा कारण माना जा रहा है.
आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक एक व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से सीवरेज के साथ-साथ बरसात का पूरा पानी जमीन में समा रहा है, जिसकी वजह से लगातार जमीन के अंदर सिंक होल बन रहे हैं. भू-धंसाव का तीसरी कारण शहर में लगातार हो रहा अंधाधुंध अव्यवस्थित निर्माण भी जोशीमठ शहर में आपदा का बड़ा पहलू है.
सरकार का एक्शन प्लान:आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ शहर में आने वाली इस मुसीबत से निपटने के लिए सरकार अपना मजबूत एक्शन प्लान तैयार कर रही है. जोशीमठ शहर के अलग-अलग क्षेत्र के लिए हमें अलग-अलग रणनीति पर काम करना होगा. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके द्वारा तीन काम तत्काल प्रभाव के साथ किए जा रहे हैं.
पहला, जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से हो रहे भू कटाव को रोकना. इसके लिए नदी के तटबंधों को मजबूत करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जाएगा. दूसरा, जोशीमठ शहर के स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को तैयार करना है. उन्होंने कहा कि शहर में एक मजबूत वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की जरूरत है. जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा सीवर लाइन की व्यवस्था को लेकर की मसौदा तैयार किया जा रहा है, ताकि बरसात के पानी के साथ साथ सीवरेज का भी पानी जमीन के अंदर ना जाए.
आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि तीसरा प्लान सिंचाई और पेयजल विभाग के साथ समन्वय बनाकर विस्थापन की दिशा में काम किया जा रहा है. हालांकि, विस्थापन में थोड़ा समय लग सकता है. इस प्रक्रिया को भी अमल में लाए जाने की कवायद शुरू की जा रही है. जिसके लिए जिला प्रशासन से भूमि का प्रस्ताव मांगा है, जिसको लेकर के आगे की रणनीति पर काम किया जा रहा है.
पढे़ं- तो क्या इतिहास बन जाएगा उत्तराखंड का जोशीमठ, अस्तित्व बचाने में जुटे वैज्ञानिक