मसूरी:प्रदेश में लॉकडाउन के बाद टैक्सी और व्यवसायिक वाहनों को संचालित करने में भारी दिक्कत आ रही थी. जिसे लेकर उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी महासंघ का गठन किया गया. इसका प्रदेश अध्यक्ष मसूरी टैक्सी-कार ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव सुंदर सिंह पंवार को बनाया गया है. मसूरी पहुंचने पर व्यवसायिक वाहनों के संचालकों ने उनका भव्य स्वागत किया.
दरअसल, मंगलवार को दोपहर में उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार मसूरी पहुंचे. यहां पर टैक्सी और व्यवसायिक वाहनों के संचालकों ने फूल माला और मिठाई खिला कर उनका भव्य स्वागत किया. इस मौके पर सुंदर सिंह पंवार ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और सभी को आश्वस्त किया कि वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे.
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उन्होंने कहा कि ईटीवी भारत द्वारा भी लगातार टैक्सी और व्यवसायिक वाहनों की समस्याओं को उठाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने सरकार को टैक्सी और व्यवसायिक वाहनों की समस्याओं को बताने का काम करने के लिए ईटीवी भारत को धन्यवाद कहा. पंवार ने कहा कि लॉक डाउन के बाद टैक्सी और व्यवसायिक वाहनों का संचालन पूरी तरीके से ठप हो चुका है. वहीं अनलॉक के बाद पर्यटन व्यवसाय भी ना के बराबर ही संचालित हो पाया है. जिसका फायदा टैक्सी और व्यवसायिक वाहनों को नहीं हो पा रहा है.
उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी यूनियन महासंघ का मसूरी में सम्मान. सुंदर सिंह पंवार ने कहा कि पूरे प्रदेश के टैक्सी और व्यवसायिक वाहन चालक सरकार से लगातार दो साल के रोड टैक्स और टैक्सी स्वामियों को 5 हजार रुपये की आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार मात्र 3 महीने का रोड टैक्स और ₹1 हजार की आर्थिक सहायता देने की बात कर रही है. जिस पर टैक्सी और व्यवसायिक वाहन चालकों में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में कई टैक्सी और व्यवसायिक वाहन लोन पर लिए गए हैं. ब्याज के साथ मूल रकम को सितंबर तक चुकाया जाना है. ऐसे में वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको लोन चुकाने में 1 साल का समय और दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्सी और व्यवसायिक वाहन के ब्याज को माफ किया जाए.
सुंदर सिंह पंवार ने कहा कि सरकार से स्वार्थ पूर्ण तरीके से वार्ता कर टैक्सी और मैक्सी संचालकों की समस्याओं का निदान करे और अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो वह पूरे प्रदेश भर में सभी टैक्सी और व्यवसायिक वाहनों के एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी.
