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भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने चुनाव आयोग को दी गलत जानकारीः रघुनाथ - महेश जीना

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश जीना पर गलत शपत पत्र देकर निर्वाचन आयोग और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि महेश जीना ने शपथ पत्र में कई जानकारियां छुपाई हैं.

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देहरादून

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Published : Apr 14, 2021, 5:39 PM IST

देहरादूनः सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जहां अपने प्रत्याशी महेश जीना को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो उधर जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने निर्वाचन आयोग से भाजपा प्रत्याशी पर जालसाजी के गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने निर्वाचन आयोग को दी गलत जानकारीः रघुनाथ

राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश जीना के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि महेश जीना ने अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न दो अलग-अलग शपथ पत्रों में झूठे तथ्यों का उल्लेख करते हुए निर्वाचन आयोग और जनता को गुमराह किया.

रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में मात्र एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उल्लेख कर, कंपनी की संपत्ति एक लाख रुपए दर्ज कराई है. जबकि इस कंपनी की कई करोड़ों की लेनदारी और देनदारी है. भाजपा प्रत्याशी ने बेतालेश्वर एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख न करते हुए बेतालेश्वर स्टोन दर्शाया है. इस कंपनी का भी करोड़ों का टर्नओवर है. जबकि शपथ पत्र में मात्र 2 लाख रुपये की लेनदारी और देनदारी दर्ज कराई गई है.

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नेगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को सौंपे गए एक शपथ पत्र में 500 ग्राम सोना व 500 ग्राम चांदी का कुल मूल्य 2.25 लाख रुपये की कीमत बताई है. जबकि दूसरे शपथ पत्र में इतने ही वजन के सोना व चांदी का मूल्य 22.80 लाख रुपए दर्शाया है. शपथ पत्र में कई कंपनियों के नाम का उल्लेख अधूरा एवं गलत है. सही मायने में भाजपा प्रत्याशी की ओर से निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में उनकी पत्नी के बैंक खाते व कंपनियों का जिक्र नहीं किया गया है. जबकि उनकी पत्नी आयकर जमा करती हैं.

रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जन संघर्ष मोर्चा भाजपा प्रत्याशी के शपथ पत्र व संपत्तियों के मामले में निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाएगा. साथ ही यदि जरूरत पड़ी तो, जन संघर्ष मोर्चा इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में भी जाने से पीछे नहीं हटेगा.

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