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कैंपटी बाजार में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी, आक्रोशित लोगों ने दी चेतावनी - kampti fall market closed

protest in Kempty Fall Market मसूरी के कैंपटी क्षेत्र में आज स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया. लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैम्पटी क्षेत्र और बंगलो की कांडी को नगर पंचायत से हटाने की मांग की. ऐसा न होने पर लोगों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी भी दी.

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कैंपटी बाजार में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 17, 2023, 9:23 PM IST

कैंपटी बाजार में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन

मसूरी: कैम्पटी फॉल और बंग्लो की कांडी क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किये जाने का यहां के लोग विरोध कर रहे हैं. आज आक्रोशित लोगों ने नगर पंचायत में शामिल किये जाने का विरोध किया. इस दौरान सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई.

कैम्पटी फॉल और बंग्लो की कांडी के क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किए जाने को लेकर उद्योग व्यापार मंडल और बंग्लो की कांडी के लोगों ने कैंपटी बाजार में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कैम्पटी बाजार को भी बंद रखा गया. लोगों ने सरकार से कैम्पटी क्षेत्र और बंगलो की कांडी को नगर पंचायत से हटाने की मांग की गई. इस मौके पर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया.

आक्रोशित लोगों ने दी चेतावनी

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बता दें हाल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल नें बैठक में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैम्पटी क्षेत्र को विकसित किये जाने की दिशा में कैम्पटी और आसपास के क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दी. जिसके बाद एक तरफ कई लोगों ने इसका स्वागत किया वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं. सरकार की मंशा है कि कैम्पटी क्षेत्र को विकसित किया जा सके. वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके. वर्तमान में कैम्पटी क्षेत्र में पार्किंग, ट्रैफिक आदि की समस्या है. वह नगर पंचायत में शामिल होने के बाद कैम्पटी और आसपास के क्षेत्र का नियोजित तरीके से विकास हो सकेगा.

कैंपटी बाजार में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन

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बंगलो की कांडी के लोग भी क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा जो सुविधा ग्राम पंचायत को मिलती है वह सुविधा नगर पंचायत बनने के बाद ग्रामीणों को नहीं मिल पायेगी. उन्होंने कहा अगर कैम्पटी और बग्लों की कांडी के क्षेत्र को नगर पंचायत से नहीं हटाया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा. जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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