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खुशखबरीः अब किसानों को मिल सकेगा तीन लाख तक का लोन, बस करना होगा ये काम - किसानों को तीन लाख का लोन

देहरादून में जिलाधिकारी और एलडीएम ने पीएम किसान लाभार्थियों के तहत किसानों को तीन लाख रुपये का लोन देने की जानकारी दी.

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किसानों को मिल सकेगा 3 लाख तक का लोन.

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Published : Feb 11, 2020, 5:20 PM IST

देहरादून: मंगलवार को जिला कार्यालय में एलडीएम और जिलाधिकारी ने पीएम किसान लाभार्थियों के किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में प्रेसवार्ता का आयोजित की. जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार द्वारा सभी पीएम किसान लाभार्थियों को लोन देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. लोन का फायदा उठाने के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा. इस लोन के तहत सभी किसानों को तीन लाख तक का लोन दिया जाएगा.

जिलाधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पीएम किसान लाभार्थियों के लिए सरल प्रक्रिया करनी होगी. जिसमें किसानों को अपनी फसलों की जानकारी देनी होगी. वहीं, अब इस योजना में पशुपालकों और मत्स्य पालकों को शामिल किया गया है.

जिलाधिकारी और एलडीएम ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करेंगे. साथ ही तीन लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन लेजर फोलियो चार्ज सहित अन्य सभी तरीके के सर्विस चार्ज माफ किए गए हैं. वहीं, सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को पीएम किसान पोर्टल से एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिससे वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक शाखा में जा सकें.

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देहरादून जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम किसान योजना के करीब 52 हजार लाभार्थियों को निश्चित धनराशि ट्रांसफर की जा रही है. साथ ही केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इच्छुक किसान बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं. क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद किसान को लोन लेना आसान हो जाएगा. इस योजना के तहत किसान तीन लाख रुपए का लोन ले सकते हैं. इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को भी शामिल किया गया है.

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव और एलडीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि दो दिन के अंदर रोस्टर भी जारी कर दिया जाएगा. साथ ही विकासखंड के बैंक अधिकारियों को इलाकों में शिविर लगाने के लिए भी कहा गया है. ये अभियान 23 फरवरी तक चलेगा.

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