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अब हर महीने बिजली का बिल देने के लिए हो जाइए तैयार, नए साल से यूपीसीएल लागू करने जा रहा नई व्यवस्था - यूपीसीएल

उत्तराखंड में विद्युत विभाग (Uttarakhand Electricity Department) ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं, जिससे लोगों को बिजली के बिलों की तारीख में नयापन देखने को मिल सकता है, जिसके लिए उत्तराखंडवासी तैयार हो जाएं. अब बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने जेब ढीली करनी होगी. इस खबर में हम आपको बताते हैं कि पहले क्या व्यवस्था थी और नई क्या व्यवस्था होने जा रही है.

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Published : Dec 31, 2022, 10:51 AM IST

देहरादून: प्रदेश के लोगों को विद्युत विभाग (Uttarakhand Electricity Department) जोर का झटका धीरे से देने जा रहा है. जिसके लिए विद्युत विभाग ने कवायद तेज कर दी है. उत्तराखंड में बिजली के बिलों को लेकर नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. इसके तहत अब राज्य में 2 महीनों में आने वाले बिजली के घरेलू बिलों (Uttarakhand Domestic Electricity Bill) को हर महीने के लिहाज से जारी करने का निर्णय लिया गया है. शुरुआत में देहरादून शहर और ऋषिकेश डिवीजन से इसकी शुरुआत की जा रही है.

पहले दो महीने में आते थे, अब एक महीने में आएगा बिल: प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग के निर्देश के बाद अब यूपीसीएल बिजली के बिलों पर नई व्यवस्था के लिए जुट गया है. इसके तहत राज्य में बिजली के बिलों को हर महीने जारी करने की तैयारी की जा रही है. फिलहाल 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं (घरेलू बिल) को 2 महीने में बिजली के बिल जारी किए जाते थे. लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव लाया जा रहा है. राज्य में 1 से 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए नए साल से हर महीने बिल देने के लिए काफी समय से कसरत की जा रही थी. अब इसकी शुरुआत देहरादून और ऋषिकेश शहर से करने की तैयारी हो चुकी है. उम्मीद की जा रही है कि नए साल के पहले महीने से ही इस पर काम पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि नियमित रूप से इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023 से की जाएगी.
पढ़ें-बिल जमा करने की तिथि समाप्त, अब कनेक्शन काटने की होगी कार्रवाई

फिलहाल पहले चरण में देहरादून और ऋषिकेश को हर महीने बिल की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बाद बाकी डिवीजन भी इसी व्यवस्था से जुड़ेंगे. जिसके बाद राज्य में लोगों को हर महीने बिल जारी होंगे और इसी आधार पर बिल का भुगतान भी करना होगा. बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से 2022 मार्च में ही इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए यूपीसीएल को निर्देशित कर दिया गया था, जिसकी तैयारी में यूपीसीएल काफी लंबे समय से जुटा हुआ है.

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