हाउस टैक्स जमा करवाने में दून नगर निगम को सर्दी में छूटे पसीने, बड़े बकायेदारों को भेजेगा अंतिम नोटिस

Last notice to house tax defaulters in Dehradun, House Tax in Dehradun देहरादून नगर निगम को हाउस टैक्स जमा करवाने में पसीने छूट रहे हैं. नगर निगम अभी 60 करोड़ के सापेक्ष सिर्फ 36 करोड़ का हाउस टैक्स जमा करवा पाया है. 40 बड़े बकायेदारों को अब अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है.

देहरादून: साल खत्म होने को है और नगर निगम द्वारा साल 2023-2024 की भवन कर वसूली की जा रही है. पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 52 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था. इस वित्तीय वर्ष में करीब 60 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम ने रखा है. नगर निगम बकायेदारों को नोटिस भेजने का काम कर रहा है. साथ ही देहरादून के सरकारी बकायेदार विभागों से भवन कर वसूली को नगर निगम अब सूची तैयार करके नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है.

हाउस टैक्स के लिए नोटिस: 40 सरकारी भवनों से हाउस टैक्स वसूली के लिए निगम ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. पहले चरण में नगर निगम ने करीब 5 करोड़ की राजस्व वसूली की कार्य योजना बनाई है. ऊर्जा निगम सहित कई विभागों पर भवन कर का एक-एक करोड़ से अधिक बकाया है. हालांकि कई सरकारी महकमे टैक्स अदा करने को आगे भी आने लगे हैं. कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद टैक्स जमा ना करने वालों के खिलाफ नगर निगम अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है.

इन संस्थानों पर बकाया है हाउस टैक्स: उत्तराखंड ऊर्जा निगम आवासीय कॉलोनी सहस्त्रधारा रोड, गढ़वाल मंडल विकास निगम, उत्तराखंड भाषा संस्थान, हिंदी और पंजाबी अकादमी, वन मुख्यालय राजपुर रोड, सैनिक कल्याण विभाग कालिदास मार्ग, राज्य संपत्ति विभाग सचिवालय परिसर, सर्वे आफ इंडिया, कार्यालय प्रवर अधीक्षक डाकघर, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद राजीव गांधी कांप्लेक्स, भू संपदा नियामक प्राधिकरण, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हाउस टैक्स बकाया है.

इसके साथ ही उपभोक्ता फोरम, खेल निदेशालय परेड ग्राउंड, निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क, आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय, प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून, वन संरक्षक शिवालिक, एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल रेसकोर्स, चकराता रोड एलआईसी बिल्डिंग, मुख्य नगर एवं नियोजक विभाग, आयकर आयुक्त सुभाष रोड, कोरोनेशन हॉस्पिटल, जल संस्थान राजपुर रोड, ऊर्जा निगम राजीव गांधी मार्ग, जनजाति कल्याण निदेशालय, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं निगम, राज्य पिछड़ा वर्ग कार्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, जिला आयोग, वक्फ बोर्ड, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, आईआईआरएस कालिदास मार्ग, जीपीओ देहरादून, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर भवन कर बकाया है.

36 करोड़ हाउस टैक्स हुआ जमा: वहीं कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया है कि इस बार के वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 36 करोड़ रुपए का भवन कर जमा हो चुका है. इस बार का नगर निगम का लक्ष्य करीब 60 करोड़ रुपए का है. जिसके चलते अब नगर निगम द्वारा बकायेदारों को टैक्स वसूली को लेकर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं. वहीं पहले चरण में 40 सरकारी भवनों पर करीब पांच करोड़ रुपए बकाया है. जिनको अब अंतिम नोटिस भेजने का काम का किया रहा है. साथ ही नगर निगम का करदाताओं के ऊपर 20 करोड़ रुपए बकाया है. जिनकी वसूली के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है.