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शिवाजीनगर अवैध खनन मामले का डीएम ने लिया संज्ञान, पीड़ित परिवारों की सुरक्षा के दिये निर्देश

देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लिया है. शिवाजीनगर में अवैध खनन से 4 परिवारों को खतरे के मामले में स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिये हैं. जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की.

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Published : Jul 9, 2023, 6:53 PM IST

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शिवाजीनगर अवैध खनन मामले का डीएम ने लिया संज्ञान

ऋषिकेश: शिवाजीनगर में ढांग की मिट्टी खिसकने से खौफ में जी रहे चार परिवारों की खबर जैसे जिलाधिकारी सोनिका के पास पंहुची उन्होंने तत्काल स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया. जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पंहुचकर परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाया.

बता दें ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने लिया. जिसके बाद प्रशासन ने परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया. सिंचाई विभाग को भी घरों को जमींदोज होने से बचाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के लिए कहा गया है. उन्होंने अवैध खनन को लेकर भी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.ईटीवी भारत ने आज ही शिवाजी नगर में अवैध खनन 4 परिवारों को खतरा खौफ के साए में गुजर रही रात नाम से खबर प्रकाशित की थी. जिसमें मकानों के पास की ढांग की मिट्टी दरकने से परिवारों की जान को बरसात में हरवक्त खतरा होने का मामला उठाया था. रविवार को डीएम सोनिका ने खबर का संज्ञान लिया. जिसके बाद उन्होंने एसडीएम को निरीक्षण कर परिवारों की सुरक्षा और अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश दिए. डीएम का फरमान मिलने ही एसडीएम सौरभ असवाल और तहसीलदार चमन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

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प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उन्होंने आवश्यक जानकारी जुटाई. जिसके बाद परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थान शिफ्ट किया गया. एसडीएम ने बताया अवैध खनन पर संबंधित के खिलाफ आपदा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हुए घरों से हटा दिया गया है. सिंचाई विभाग जल्द भवनों को गिरने से रोकने के लिए दरकती मिट्टी के आसपास सेफ्टी वॉल का निर्माण भी करेगा.

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वन भूमि को नहीं देख रहा वन विभाग:जानकारी के मुताबिक शिवाजी नगर स्थित उक्त भूमि वन विभाग की बताई जा रही है. वहां लोग कई दशकों से लीज पर रह रहे हैं. अवैध खनन से लेकर कई गतिविधियां वहां हो रही हैं. इसके बावजूद वन विभाग किसी भी तरह की कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा है.

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