देहरादून: राज्य गठन को 19 साल पूरे होने के बाद भी अब तक प्रदेश के पास कोई भी साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है. इसी के चलते ITDA (Information technology Development Agency) की ओर से उत्तराखंड की पहली साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी नौकरियों के कंप्यूटर सिस्टम को हैकिंग के खतरे से बचाया जा सकेगा.
प्रदेश की पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी. बता दें कि प्रदेश की पहली साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट ITDA के निदेशक आईपीएस अमित सिन्हा के नेतृत्व में तैयार किया गया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने इस साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में कई खास बातें बताई हैं.
ITDA निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि जिस तरह आम जनता से जुड़े साइबर क्राइम के मामलों में पुलिस आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करती है. इसी की तर्ज पर प्रदेश की इस पहली साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी की मदद से उन हैकरों पर नजर रखी जाएगी, जो सरकारी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सरकारी डाटा से छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं.
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निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि आईटीडीए की ओर से इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. ऐसे में जल्द ही सभी सरकारी महकमों से सामंजस्य बनाने के बाद इस नई साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत सरकारी कम्यूटर सिस्टम को सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे कोई भी सरकारी डाटा लीक न हो सके.
