देहरादूनःप्रदेश में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत हो गई है. लेकिन टीकाकरण में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तराखंड में धीमी गति से चल रहे टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री तीरथ रावत को पत्र लिखा है. कांग्रेस ने पत्र के जरिए टीकाकरण के लिए महायोजना तैयार करने की मांग की है, ताकि सुस्त गति से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार मिल सकें.
दरअसल, प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, वह प्रदेश की आबादी का मात्र कुछ फीसदी ही है. पर्याप्त टीके उपलब्ध ना होने से जनता भी परेशान हैं. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जल्द वैक्सीनेशन को लेकर एक महायोजना तैयार करने की मांग की है. ताकि राज्य में चल रहे धीमी गति के टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाई जा सकें. साथ ही राज्य की शत प्रतिशत आबादी को वैक्सीन लग सकें.
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वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंच रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सेंटर पर पर्याप्त वैक्सीन नहीं होने से घंटों लाइन में लगने के बाद लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है. धस्माना का कहना है कि अगर इसी गति से टीकाकरण केंद्र पर टीका लगाया गया तो, 1 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है.
प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग
कांग्रेस का कहना है कि मात्र टीकाकरण कैंप लगाकर सारी आबादी को टीका नहीं लगाया जा सकता है. ऐसे में सरकार को निजी अस्पतालों की भी सेवा लेनी चाहिए. निजी अस्पतालों का टीकाकरण में जो खर्च आएगा, उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी चाहिए.
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कांग्रेस के पत्र के जरिए सरकार को दिए सुझाव
- राज्य में चल रहे टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाते हुए सरकारी कैंपों की संख्या बढ़ाई जाए और पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध करवाए जाएं.
- निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की जाए.
- राज्य सरकार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके घर-घर जाकर लगाने की व्यवस्था करें.
- राज्य में शत-प्रतिशत लोगों को टीका समय पर लगे, इसके लिए महायोजना तैयार किया जाए.
- राज्य के लिए पर्याप्त टीकों की व्यवस्था करने के साथ ही टीकाकरण का रोडमैप तैयार हो.
- राज्य में चल रहे वैक्सीनेशन कैंपों के उद्घाटन और भाषण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए.
