उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नकल रोकने का प्लान देहरादून: 21 मई को होने जा रही सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षाओं को लेकर फूलप्रूफ प्लान तैयार किया गया है. पिछले साल जुलाई में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद 21 मई को होने जा रही पहली परीक्षा को लेकर आयोग ने पूरी तरह कमर कस ली है. इस बार कोई चूक न हो, इसलिए आयोग परीक्षा केन्द्रों पर जैमर और बॉयोमैट्रिक मशीन लगाने जा रहा है. केंद्र सरकार ने भी सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की अनुमति आयोग को दे दी है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस बार नई रणनीति के तहत राज्य के पर्वतीय जिलों में अधिक परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है. आयोग के सचिव सुरेन्द्र सिंह रावत के अनुसार मैदानी जिलों में परीक्षा केन्द्र बनने से पहाड़ से युवा पेपर देने नहीं पहुंचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. उन्होंने बताया कि आयोग ने देहरादून कोषागार में भी डबल लॉक और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए निर्देश दिए हैं. वहीं नकल के आरोपी छात्रों पर आयोग द्वारा परीक्षा देने पर रोक लगाई गई है. साथ ही बायोमेट्रिक का भी शत प्रतिशत मिलान किया जाएगा.
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बता दें कि 21 मई को होने जा रही सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा में 25 हजार 800 आवेदक शामिल होंगे. पूर्व में जिन जिलों में नकल की शिकायत आई है. वहां पर इस बार सेंटर नहीं बनाए गए हैं. इससे देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित होगी. सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा को हर तरह से विवाद रहित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है. इस बार आउटसोर्स एजेंसी की बजाय उत्तराखंड पुलिस से मदद मांगी गई है. परीक्षा केन्द्रों पर बाहरी सुरक्षा से लेकर जांच की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की रहेगी.
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