देहरादून: उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने राशि की दूसरी किश्त जारी की है. केंद्र ने राज्य सरकार को योजना पूरी करने के लिए 360.95 करोड़ रुपए जारी किए हैं. अब तक दो चरणों में राज्य को 2020-21 में 721.90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 2021-22 में 1,443.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2020-21 के दौरान किए गए आवंटन का चार गुना है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश भर के हर ग्रामीण के घर में नल के पानी की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है. जिसके लिए अगस्त 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन लागू किया गया है.
उत्तराखंड दिसंबर 2022 तक 'हर घर जल' राज्य बनने का प्रयास कर रहा है. केंद्र सरकार उत्तराखंड के 11 जिलों में फैले 846 गांवों में 58.5 हजार घरों के लिए 714 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित किया गया है. इससे उन महिलाओं और बच्चों को राहत मिलेगी, जो प्रतिदिन कई घंटे दूर के जल स्रोतों से पानी लाने में लगाते हैं.
15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय प्रदेश के केवल 1.30 लाख (8.58%) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी. 28 महीनों में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद, राज्य ने 6.22 लाख (41.02%) घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया है. इस प्रकार, अब तक राज्य के 15.18 लाख ग्रामीण परिवारों में से 7.53 लाख (49.60%) को उनके घरों में नल का पानी मिल रहा है.
इन दुर्गम इलाकों में से कई इलाकों में प्रतिकूल मौसम और परिवहन की चुनौतियों के बावजूद गांवों में नल के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए जलापूर्ति का काम जोरों पर है. वर्ष 2021-22 में राज्य की योजना 2.64 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की है. अब तक 2,438 गांवों और 620 ब्लॉकों को नल का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है.