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मसूरी: कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया 'पहाड़ बचाओ-पेड़ लगाओ' का नारा, किसानों को लेकर कही ये बात

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा आज पहाड़ खाली हो चुके हैं, पानी के स्रोत सूख चुके हैं. ऐसे में सभी को पर्यावरण संरक्षित करने के जरूरत है. जिसके लिए सभी की सहभागिता जरूरी है.

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कृषि मंत्री ने सुबोध उनियाल ने दिया 'पहाड़ बचाओ. पेड़ लगाओ' का नारा

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Published : Jul 15, 2020, 9:05 PM IST

मसूरी: बुधवार को क्यारकुली भट्टा गांव में पंडित दीन दयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी और ग्रो ट्री के संयुक्त तत्वावधान में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधों को रोपा गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और मसूरी विधायक गणेश जोशी रहे. इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा पहाड़ बचाओ-पेड़ लगाओ के नारे के साथ पूरे उत्तराखंड में महिलाएं, युवा और आमजन पोधरोपण कर रहे हैं, जो कि पहाड़ के लिये अच्छा संकेत है.

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा आज पहाड़ खाली हो चुके हैं, पानी के स्रोत सूख चुके हैं. ऐसे में सभी को पर्यावरण संरक्षित करने के जरूरत है. जिसके लिए सभी की सहभागिता जरूरी है. उन्होंने कहा आने वाले समय में कृषि ही एकमात्र रोजगार का साधन होगा. सुबोध उनियाल ने बताया कृषि को लेकर उनकी सरकार कई योजनाओं के तहत काम कर रही है.

ETV भारत से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने की बात. .

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय किसानों को मजबूत करने के लिये सब्सिडी देने का काम कर रहा है. वहीं पहाड़ के किसानों को मार्केटिंग देने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 1200 रिटेल आउटलेट, यात्रा धार्मिक यात्रा रूट व 10 से 15 गांव को एक लिये मार्केट बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मंडी शुल्क खत्म करने का काम किया.

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सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ कर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की है. इंटीग्रेटेड हाॅर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर के कंसेप्ट में आई एम विपेज की शुरुआत की गई है. जिसमें ग्रामीणों का समूह बनाकर रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर जिला योजना का 40 प्रतिशत पैसा उद्यान कृषि और पर्यटन पर खर्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 500 पाॅली हाउस को जिला योजना के तहत स्वीकृत किया गया है. उन्होंने कहा कि क्राॅप लोन को ₹1 लाख से ₹3 लाख तक बढ़ा दिया गया है. मिड टर्म लोन किया गया है. तीन लाख का लोन बिना ब्याज के दिया जाना है, जिससे किसान और मजबूत होगा.

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