देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग (Uttarakhand Forest Department) में अब एक बार फिर 2 आईएफएस अधिकारियों पर कार्रवाई (Action on 2 IFS officers) की तलवार लटक रही है. मामला विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान हाथियों के ट्रांसपोर्ट (Transport of elephants during the code of conduct) से जुड़ा है. इसको लेकर वन मुख्यालय ने परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है.
उत्तराखंड वन विभाग अक्सर वन्यजीवों को लेकर विवादों में दिखाई देता है, पिछले दिनों बाघिन के राजाजी नेशनल पार्क (Rajaji National Park) से गायब होने का मामला हो या फिर कॉर्बेट में टाइगर सफारी के नाम पर अनियमितता (Irregularities in the name of Tiger Safari) से जुड़ा मामला. हर मामले में विभाग के अधिकारी सवालों के घेरे में होते हैं और विवाद के बाद महकमे के अधिकारियों में हड़कंप भी मच जाता है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर है.
सूत्र बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते (Dr Parag Madhukar Dhakate) की घेराबंदी की तैयारी की जा रही है. यही नहीं, इस मामले में तत्कालीन कॉर्बेट के निदेशक राहुल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है. मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल (Forest Minister Subodh Uniyal) का कहना है कि वन मुख्यालय की ओर से परीक्षण करके शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है. जल्द ही इस प्रशासन भी स्थिति स्पष्ट करेगा.
इन अधिकारियों पर क्यों हो सकती है कार्रवाई:दरअसल, प्रदेश के हाथियों को बिना केंद्र की मंजूरी के गुजरात भेज दिया गया और जब केंद्र ने हाथियों को गुजरात भेजने की अनुमति से जुड़े प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, जिससे वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं. जैसे मामला सामने आया विभाग ने पूरे मामले का परीक्षण कर पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है.
यह जानकर आपको हैरानी होगी कि हाथियों को गुजरात भेजने का काम वन विभाग ने तब किया जब पूरा प्रदेश चुनावी मूड में था और प्रदेश में आचार संहिता लागू थी. वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि गुजरात से 4 हाथी उत्तराखंड और उत्तराखंड के चार हाथी गुजरात भेजे गए. उत्तराखंड से गुजरात भेजे गए हाथी छोटे थे, जिसके कारण उनसे पेट्रोलिंग का उतना लाभ नहीं लिया जा सकता था. ऐसे में गुजरात के ऊंचे कद के हाथियों को वहां से मंगवाया गया.