देहरादून: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ग्राहकों को महंगाई का झटका देने की तैयारी कर रहा है. ऊर्जा निगम ने बिजली बिल में 4 फीसदी दरें बढ़ाने का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है. मार्च के आखिरी सप्ताह तक नई दरें घोषित होने की उम्मीद है, जिन्हें एक अप्रैल से लागू किया जा सकता है.
बिजली बिलों में संभावित बढ़ोत्तरी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. आप ने कहा कि प्रदेश की जनता को मुफ्त में बिजली दिए जाने की बात करने वाली बीजेपी सरकार विद्युत दरें बढ़ाकर लोगों की जेब में डाका डालने का काम कर रही है.
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आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली का कहना है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने की बात करने वाली बीजेपी अब बिजली के नाम पर लोगों की जेब पर डाका डालने की पूरी तैयारी कर चुकी है. क्योंकि ऊर्जा निगम बिजली दरों में बढ़ोत्तरी की तैयारी कर रहा है.
उन्होंने कहा कि इस बार 4 फीसदी दरें बढ़ाए जाने की तैयारी पर मोहर लगाई गई है और इसका प्रस्ताव विद्युत नियामक के पास पहुंचा है. आप प्रवक्ता का कहना है कि ऊर्जा मंत्री ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की बात की थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार जनता की जेब पर डाका डालने की तैयारी कर रही है.
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री पहुंचाई है. ऊर्जा प्रदेश में जहां बिजली बनती है, वहां के लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल रही है. जबकि दिल्ली सरकार बाहर से बिजली खरीद कर लोगों को बिजली मुफ्त दे रही है.
आप ने मांग की है कि सरकार को जनहित में इस फैसले को वापस लेना चाहिए. बढ़ी हुई बिजली की दरों को खारिज करके आम जनता को राहत देनी चाहिए.
