देहरादून:गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई. जिसमें 32 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने के साथ ही 30 पर फैसला लिया गया. वहीं, एक विषय पर कमेटी गठित की गई और एक विषय स्थगित कर दिया गया.
गौर हो कि कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि कैबिनेट में आए फैसलों में 30 मामलों पर फैसला लिया गया. इसके अलावा एक विषय मदन मोहन पूंछी कमेटी गठित की गई और एक बिंदु को स्थगित कर दिया गया. विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से कैबिनेट फैसलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट में तकरीबन 6 अध्यादेशों को विधेयक में बदलकर आगामी मॉनसून सत्र में लाया जाएगा तो वहीं, इसके अलावा जिन विषयों पर फैसला आए हैं वह इस प्रकार से है.
कैबिनेट के मुख्य बिन्दु
1. उत्तराखंड सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उघम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन.
2. उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में.
3. सार्वजनिक स्थल/संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाने के विषय में.
4. मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में.
5. कुल 06 श्रम सुधार से सम्बन्धित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय-
- राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जायेगा.
- जैसे- बोनस संदाय, उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020 के रूप में लाया जायेगा. बोनस संदाय अधिनियम 1965 उत्तराखण्ड में लागू होने के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया जायेगा.
- कारखाना, उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020
- व्यवसाय संध उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020
- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन
6. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविधालय का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविधायल किया जायेगा.
7. उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के सम्बन्ध में.
8. पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उधम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में.