छात्रवृत्ति वितरण को लेकर यशपाल ने दिये सख्त निर्देश, अलग-अलग योजनाओं के लिए तय किया एक मानक

समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधानसभा में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग में संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे पेंशन, छात्रवृति इत्यादि के लिए पूर्व में अलग-अलग आय सीमा निर्धारित थी

देहरादून:अवशेष छात्रवृत्ति वितरण के मामले में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने सख्त रुख दिखाया. यशपाल आर्य ने गुरुवार को समाज कल्याण के अधिकारियों को एक हफ्ते में छात्रवृत्ति वितरण करने के निर्देश दिये. साथ ही आर्य ने पेंशन छात्रवृत्ति जैसी तमाम समाज कल्याण की योजनाओं के लिए न्यूनतम आय ₹4000 प्रतिमाह तय की. बता दें इससे पहले अलग-अलग योजना के लिए अलग-अलग मानक तय थे.

समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधानसभा में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग में संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे पेंशन, छात्रवृति इत्यादि के लिए पूर्व में अलग-अलग आय सीमा निर्धारित थी, अब इसे बढ़ा कर एक समान स्तर पर न्यूनतम 4000 हजार रू0 प्रतिमाह निर्धारित किया जाए. छात्रवृति को लेकर समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 20 फरवरी तक कर लिया जाए. इसके अतिरिक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के उच्चीकरण हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के भी निर्देश दिये गये.

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की स्थिति के निरीक्षण के उपरान्त आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. साथ ही वृद्ध एवं असक्त आश्रम तथा नशा मुक्ति केन्द्र के लिए समाज कल्याण विभाग में पंजीकरण की व्यवस्था करने के निर्देश यशपाल आर्य ने दिये. आर्य ने कहा कि समाज कल्याण द्वारा संचालित कोचिंग पद्धति का विस्तार किया जायेगा. अभी तक केवल आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए कोचिंग व्यवस्था थी लेकिन अब इसे समस्त राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुविधा दी जायेगी. एससी,एसटी छात्रों के लिए कोचिंग प्रावधान हेतु 15 मार्च तक कोचिंग सस्थाओं का चयन कर लिया जायेगा.

समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विभाग के आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि 2017-18 की अवशेष छात्रवृति एक सप्ताह के भीतर वितरित कर दी जाए .बैठक में कहा गया कि दिव्यांग जन हेतु विशिष्ट पहचान पत्र बनाने का कार्य शीर्घ किया जाए और दिव्यांग जनों के सराहनीय कार्यक्रम के लिए देहरादून में वृहद स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए.