शासन के ठंडे बस्ते में पड़ा राजस्व क्षेत्र में रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने का मामला

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की कानून व्यवस्था को हटाकर रेगुलर पुलिस तैनात करने का आदेश दिया था. बावजूद इसके सरकार के आला अधिकारी अब तक इस मामले में कोई कार्रावाई नहीं कर सके है.

देहरादून: पिछले साल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की कानून व्यवस्था को हटाकर रेगुलर पुलिस तैनात करने का आदेश दिया था. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा दिया गया था. बावजूद इसके सरकार के आला अधिकारी अब तक इस मामले में कोई कार्रावाई नहीं कर सके है.

हाई कोर्ट के आदेशों के बाद थाना और चौकियों के क्षेत्र का विस्तारीकरण कर पर्वतीय गांवों को रेगुलर पुलिस से जोड़ने की कवायद पुलिस मुख्यालय द्वारा कर दी गई थी. लेकिन राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की व्यवस्था वाले प्रस्ताव पर मौजूदा सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले सकी है. जिसके चलते यह मामला शासन के ठंडे बस्ते पर पड़ा हुआ है.

वहीं इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा राजस्व क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की तैनाती की व्यवस्था पूरी कर ली गई है. उन्होंने बताया इसका प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है. ऐसे में जब भी शासन से हरी झंडी मिलेगी रेगुलर पुलिस तैनात कर दी जाएगी.