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राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दिया होली का गिफ्ट, अब 12 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता

आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिनमें से 15 प्रस्तावों को कैबिनेटे ने मंजूरी दे दी है

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Published : Mar 3, 2019, 9:29 PM IST

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून. लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिनमें से 15 प्रस्तावों को कैबिनेटे ने मंजूरी दे दी है. जबकि दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है. यह 1 जनवरी 2019 से लागू होगा. अब महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो गया है.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  • उधम सिंह नगर के हरिपुरिया, तोमरिया, बोर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी. इसके लिए केंद्र द्वारा प्लांट पर खर्च किया जाएगा. जलाशयों में 100-100 और 300 मेगा वाट के प्लांट लगाए जाएंगे. सोलर प्लांट को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा जिसका कॉन्ट्रेक्ट 25 साल का होगा.
  • उत्तराखंड परिवहन में संविदा के माध्यम से 367 लोगों को रखे जाने की मंजूरी.
  • वन सेवा नियामवली में संसोधन को मंजूरी.
  • चिकित्सा शिक्षा में नर्सिंग संस्थान में 37 पदों के लिए आउट सोर्सिंग से भर्ती को मंजूरी.
  • मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड में आने वाले एक्सपर्ट का मानदेय तय.
  • अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भूमि 0.4 हेक्टेयर को भारत सरकार को निशुल्क देने का निर्णय.
  • टिहरी विस्थापितों से पानी और सीवरेज बिल पर निर्णय.
  • कैबिनेट बिल विस्थापितों से नहीं लेगी.
  • भविष्य की बिल के लिए नई कमेटी बनाई गई.
  • 70 करोड़ का बिल होगा माफ, 10000 लोगों को मिलेगा फायदा.
  • नई टिहरी में रह रहे विस्थापितों को मिलेगा लाभ
  • विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी.
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में नियमावली में संसोधन को मंजूरी.
  • जीबी पंत विवि, भरसार विवि के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ देने के निर्णय को मंजूरी.
  • यूपी परिवहन से उत्तराखंड परिवहन को 300 बसों की खरीद को मिली मंजूरी.
  • ऑल वेदर रोड के वन भूमि को लेकर प्रीमियम नहीं लेने का मामला.
  • 8 अरब 47 करोड़ 98 लाख 70 हज़ार की रकम केंद्र से नहीं लेने का लिया फैसला.

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