देहरादून:सोमवार को विधानसभा में आने वाले बजट सत्र को लेकर सुरक्षा की बैठक की गई. बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब तक उनके पास बजट सत्र के लिए 502 सवाल आ चुके हैं.
सोमवार को देहरादून विधानसभा भवन में आगामी 14 जून से 20 जून तक आहूत किए गए बजट सत्र के लिए सुरक्षा की महत्वपूर्ण बैठक की गई. बैठक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने ली. इस बैठक में एसीएस राधा रतूड़ी सहित देहरादून के डीएम, एसएसपी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सबसे पहले डामटा के पास हुई सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया गया. उसके बाद सुरक्षा के अन्य विषयों पर बातचीत की गई.
ये भी पढ़ें: गैरसैंण नहीं.. अब 14 जून से दून में होगा धामी सरकार का बजट सत्र
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि तकरीबन 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई. विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि सत्र अवधि 14 जून से 20 जून तक विधानसभा परिसर में गैर सरकारी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी का हालांकि असर अब कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह नहीं भूलना है कि महामारी अभी कम हुई है ना कि खत्म हो गई है. इसके लिए उन्होंने कहा कि भले ही कोविड-19 टेस्ट को अनिवार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का हम सबको ख्याल रखना है.
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि विधानसभा सदस्य के अनुमोदन पर एक अन्य व्यक्ति और मंत्री के अनुमोदन पर दो अन्य लोगों को प्रवेश पत्र दिया जाएगा. वहीं पत्रकार सूचना विभाग के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर पाएंगे. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि विधानसभा की लाइव वेबकास्टिंग भी सूचना विभाग के माध्यम से की जाएगी.
ये भी पढ़ें: बजट सत्र: कर्ज से उबरने के लिए धामी सरकार की कवायद, जानें क्या रहेगी रणनीति
इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जानकारी दी कि अब तक उनके पास आगामी 14 जून से 20 जून तक होने जा रहे विधानसभा सत्र के लिए 502 सवाल आ चुके हैंं. वहीं इसके अलावा उन्होंने विपक्ष द्वारा सत्र की अवधि को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिना बिजनेस के सत्र को करना पैसे की फिजूलखर्ची है. उन्होंने कहा कि सत्र चलाने में काफी ज्यादा खर्चा आता है जो कि जनता का पैसा है. अगर कोई काम सदन के भीतर ना हो तो बिना वजह सत्र चलाना पैसे की बर्बादी है. साथ ही उन्होंने पिछली सरकार में हर सत्र के बाद होने वाले सतत विकास पर चर्चा को लेकर भी कहा कि वह केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार इस बारे में चर्चा करेगी.
