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जल्द स्मार्ट सिटी बनेगा दून, 266.02 करोड़ के छह प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी - Approval of smart city works

शासन ने स्मार्ट सिटी के तहत प्रस्तावित 266.02 करोड़ रुपए के 6 अलग-अलग कार्यों को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद शुक्रवार को देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सी. रविशंकर स्मार्ट सिटी के कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में होने जा रहे कार्यों को लेकर अहम बैठक ली.

जल्द स्मार्ट बनेगा दून.

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Published : Jul 12, 2019, 11:18 PM IST

देहरादून: सूबे की राजधानी को स्मार्ट बनाने का कार्य अब जोर पकड़ने लगा है. बीते गुरुवार को शासन ने स्मार्ट सिटी के तहत प्रस्तावित 266.02 करोड़ रुपए के 6 अलग-अलग कार्यों को मंजूरी दे दी है. दून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिले के नये डीएम ने कमान संभाल ली है.

इसी के तहत शुक्रवार को देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सी. रविशंकर स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में होने जा रहे कार्यों को लेकर अहम बैठक ली. इस बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी देहरादून निवेदिता कुकरेती समेत स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

जल्द स्मार्ट बनेगा दून.
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया की बैठक में जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए कार्यों और भविष्य में होने जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली. वहीं उन्होंने बताया कि गुरुवार को शासन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने जा रहे 6 कार्यों को भी मंजूरी मिल चुकी है.

जिन कार्यों को शासन से मंजूरी प्रदान की गई है उसमें परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार,पलटन बाजार पैदल मार्ग का निर्माण, एकीकृत कलेक्ट्रेट ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण और जलापूर्ति (SCADA- प्रणाली) , पेयजल संवर्धन के कार्य और एडीबी क्षेत्र के लिए स्मार्ट वाटर मीटरिंग का कार्य शामिल है. इन सभी कार्यों को शुरू कराने के लिए अगले 10 दिनों के अंदर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

स्मार्ट सिटी के तहत शहर में होने जा रहे सभी कार्यों की लागत

  • एकीकृत कलेक्ट्रेट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण- 204.46 करोड़
  • परेड ग्राउंड जीर्णोद्धार- 23.63 करोड़ रु.
  • पलटन बाजार पैदल मार्ग- 13.82 करोड़ रु.
  • जल आपूर्ति SCADA प्रणाली- 53.40 करोड़ रु.
  • पेयजल संवर्धन- 23.11 करोड़ रु.
  • ADB क्षेत्र में वाटर मिटरिंग - 9.48 करोड़ रु.

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