वाराणसी: 42 हजार से ज्यादा लोगों के सिर पर होगी छत, पूरा होगा अपने घर का सपना

वाराणसी में पीएम आवास प्लस योजना को लांच किया जा रहा है. आवेदन से 90 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को घर तैयार कर कर दे दिया जाएगा. आवास प्लस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने वालों की जांच 14 बिंदुओं पर की गई थी.

वाराणसी:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक हर के सिर पर छत का सपना देखा है. खुद का घर दिए जाने की केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद अब पीएम आवास प्लस योजना को लांच किया जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह योजना उन लोगों के लिए काफी बेहतर होने वाली है. जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, इतना ही नहीं आवेदन से 90 दिन के अंदर आवेदन कर्ता को खुद का घर तैयार कर दिया जाएगा, यानी आने वाले नए साल से पहले अपने घर का सपना पूरा होगा.

60 हजार से ज्यादा आवेदन, 17,481 अपात्रवाराणसी में पीएम आवास प्लस योजना के लिए पहले 58 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 60 हजार 373 आवेदन ग्राम विकास विभाग के पास पहुंचे. इनमें जांच के बाद 42 हजार 892 ग्रामीणों को आवास योजना हेतु पात्र पाया गया है. इन्हें जल्द ही मकान तैयार कर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि एक माह से चल रही जांच के बाद 17 हजार 481 लोगों को अपात्र माना गया और इन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है. अब शासन से तय हुए लक्ष्य के आधार पर बचे हुए लोगों को आवास आवंटित करने का काम जल्द शुरू होगा.14 बिन्दुओं पर हुई जांचआवास प्लस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने वालों की जांच 14 बिंदुओं पर की गई थी. इनमें मुख्य रूप से यह देखा गया था कि आवेदनकर्ता के पास दो पहिया या चार पहिया वाहन और मछली पकड़ने के लिए नाव तो नहीं है. ट्रेक्टर कृषि यंत्र 50 हजार से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड ना हो यह भी जांच के दायरे में था. इसके अलावा परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए. इन सभी बिंदुओं की जांच के बाद शेष बचे लोगों को आवास के आवंटित किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है की आवेदन आने के बाद बनारस के जिन लोगों को पात्र माना गया है उनका 90 दिन के अंदर मकान तैयार कर दिया जाएगा.सबसे पहले चुना गया यूपी, फर्स्ट फेज में वाराणसीइस योजना के बारे में जिला विकास अधिकारी रमाकांत तिवारी का कहना है कि 1 अक्टूबर से इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है. केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को इस योजना का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सबसे पहले चुना गया है और वाराणसी उन 35 जिलों में शामिल है, जिसे फर्स्ट फेज में योजना के क्रियान्वयन के लिए चयन किया गया है. यही वजह है कि डिपार्टमेंट की तरफ से तेजी से कार्य करते हुए 90 दिन के अंदर जरूरतमंदों को आवास देने की तैयारी की गई है. माना जा रहा है कि दिसंबर तक आवेदन कर्ताओं के आवास तैयार कर दिए जाएंगे.