वाराणसीः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालते ही एंटी भू-माफिया सेल का गठन कर बाहुबलियों और भूमाफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया था. सरकारी आंकड़ों पर यदि गौर करें तो राजस्व विभाग की करीब 67000 एकड़ जमीन को यूपी में कब्जों से मुक्त कराई जा चुकी है. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज समेत कई बड़े जिलों की जमीन शामिल हैं. इसके अलावा लखनऊ और कानपुर समेत गोरखपुर में भी सरकारी जमीनों को भू-माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया है.
सीएम कार्यालय के सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री योगी इन सभी मुक्त कराई गईं सरकारी जमीन पर जरूरतमंद और गरीबों के लिए आवास बनवाने की तैयारी कर रहे हैं. गोरखपुर में पत्रकारों व गरीबों के लिए ऐसी जमीन पर कॉलोनी बनाने की तैयारी है. वाराणसी और लखनऊ के अलावा कानपुर में जल्द ही ऐसी जमीन पर सरकारी स्तर पर आवास के निर्माण का कार्य शुरू होगा.
बीतें दिनों प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने भूमाफिया से मुक्त कराई गई जमीन की जानकारी सार्वजनिक की थी. राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है. साथ ही राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भूमाफिया को जेल भेजा था. 22,992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अभी तक कुल करीब 67,000 एकड़ जमीन भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है.
मुख्तार समेत कई बाहुबलियों पर हुई थी कार्रवाई