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सुलतानपुर: बर्खास्तगी का संदेश मिलते ही सड़कों पर उतरीं नर्स, स्वास्थ्य सेवा हुई ठप - सुलतानपुर जिला अस्पताल

सुलतानपुर जिला अस्पताल में तैनात संविदा नर्सों ने बर्खास्तगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. नर्सों के अस्पताल में न रहने के कारण जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई. नर्सों का कहना है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा.

प्रदर्शन करतीं संविदा पर तैनात नर्स.

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Published : Mar 5, 2019, 3:20 PM IST

सुलतानपुर: शासन से बर्खास्तगी का संदेश मिलते ही जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात सभी नर्स सड़कों पर उतर आईं. इस दौरान नर्सों ने जमकर प्रदर्शन किया. नर्सों के अस्पताल में न रहने के कारण जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई. नर्सों का कहना है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा.

दरअसल सुलतानपुर जिला अस्पताल में 34 संविदाकर्मी नर्स तैनात हैं, जिनकी विभिन्न वार्डों में ड्यूटी लगाई गई है. इन नर्सों को जनरल वार्ड, मेडिसिन वार्ड, सर्जरी वार्ड सहित महिला विभाग में अहम जिम्मेदारी दी गई है. यह मरीजों को दवा देने और चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत की गई हैं. वहीं मंगलवार को शासन से संदेश आया कि जब नियमित नर्सिंग की तैनाती होगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा.

विरोध प्रदर्शन करतीं नर्स.

बताया जा रहा है कि इसी व्यवस्था के तहत संविदा पर तैनात नर्सों की बर्खास्त करने की तैयारी कर ली गई है. इसके लिए शासन से एक संदेश मोबाइल पर दिया गया है. संदेश आते ही महिलासंविदा पद पर तैनात इन नर्सों की धड़कनें बढ़ गईं. संदेश मिलते ही नर्सों ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बंद कर दी और धरना प्रदर्शन पर उतर आईं. जिला अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए शासन-व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए.

नर्सों का कहना है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? जिला प्रशासन की व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए नर्सों ने कहा कि बेरोजगारी से बचाने के लिए शासन को ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन उल्टा शासन हमें ही निकाल रहा है. नर्सों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सीएमएस बीपीसिंह मौके पर पहुंच गए. सीएमएस बीपीसिंह ने उनकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि वह नर्सों की समस्या से अवगत हैं. उन्होंने नर्सों को आश्वासन भी दिया है. उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें नियमित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे उन्हें बेरोजगारी से बचाया जा सके.

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