शामली:जिलेकी खस्ताहाल सड़कों के गड्ढे भरने में लोक निर्माण विभाग के पसीने छूट रहे हैं. लोकनिर्माण विभाग द्वारा 157 सड़कों की मरम्मत के लिए शासन से 238.18 लाख रूपए के बजट की डिमांड की थी. लेकिन शासन द्वारा सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए सिर्फ 75 लाख रूपए का बजट ही जारी किया गया है. कम बजट में लोकनिर्माण विभाग द्वारा शुरू किए गए गड्ढामुक्ति अभियान में भारी अनियमितताएं भी देखने को मिल रही हैं.
गड्ढा भरने में हो रही खानापूर्ति
प्रदेश में कुर्सी पर बैठने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष आदेश जारी किए थे. जिसका शामली जनपद में आज तक सही तरह से पालन नहीं हो पाया है. फिलहाल बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जिले के लोकनिर्माण विभाग द्वारा 157 सड़कों के लिए मांगे गए बजट में भी कटौती देखने को मिल रही है. लोकनिर्माण विभाग द्वारा कम बजट में खानापूर्ति के तहत गड्ढों को भरने का कार्य तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन मानकों के अनुरूप सामग्री नहीं लगाए जाने के चलते लोगों को गड्ढों की समस्या से निजात मिलने की कम ही उम्मीद है.
ये सड़कें खड़ी कर रहीं परेशानी