रायबेरली: सरकारी योजनाओं को साकार रूप देने में बैंकों की अहम भूमिका रहती है. यही कारण है कि शासन के निर्देश पर एसएलबीसी (स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी) और जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय समितियों का संचालन किया जाता है, लेकिन अब प्रशासनिक लापरवाही के कारण कई बार सभी तैयारी धरी रह जाती हैं.
महत्वाकांक्षी योजनाएं पर जोर
गुरुवार को विकास भवन परिसर के गांधी सभागार में जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति की बैठक की गई. बैठक का उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखना था. इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. बैठक की अध्यक्षता अभिषेक गोयल कर रहे थे.
उन्होंने सभी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी (एक जनपद एक उत्पाद), मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार व ग्रामोद्योग रोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना सहित कई योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही. साथ ही बैंकर्स कार्य प्रणाली को सरल व सहज बनाने पर जोर देते हुए लाभपरक योजना सम्बन्धी क्रियाकलापों को आमजनों तक पहुंचाने की भी बात कही.
नाबार्ड की ऋण योजना पुस्तक का किया विमोचन
बैठक में नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकर्चर एन्ड रुरल डेवलपमेंट) की वर्ष 2021-22 की संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तक का भी विमोचन किया गया. इसके अलावा कैंप लगाकर योजनाओं को आमजन तक ले जाने की बात भी कही गई. जिला स्तरीय समन्वयक समिति व सलाहकार समिति की बैठक की सार्थकता पर जोर देते हुए निर्देशों के पालन करने की बात कही गई. स्वीकृति के बाद भी लोन के आवंटन में अनावश्यक देरी किए जाने की कार्यशैली में तत्काल बदलाव लाने के निर्देश देते हुए दोषियों को चेताया गया.
