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अधूरी तैयारी के साथ रायबरेली में शुरू हुई मुख्यमंत्री शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम! - योगी सरकार

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर सभी विद्यार्थियों के डाटा विभाग को देने की बात कही. छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी 15 सिंतबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे.

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Published : Jul 18, 2019, 5:41 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

रायबरेली: छात्रवृत्ति योजना को सरकार की अहम योजनाओं में से एक माना जाता है. प्रदेश में इस योजना के तहत लाखों की संख्या में छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की जाने वाली इस योजना को लेकर कोई ठोस खाका अब तक नहीं खींचा जा सका है. जिले के विद्यालयों की सूची को मास्टर डाटा में अपडेट के नाम पर सिर्फ पत्रावली जारी करने की बात की जा रही है. पिछले सत्र में जनपद के अधिकांश निजी स्कूलों का नाम मास्टर शीट से गायब रहे.

जानकारी देते जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे.

ईटीवी भारत ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रामचंद्र दुबे से की बातचीत-

  • जनपद में छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जा चुकी है.
  • सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों को मास्टर डाटा सीट में जोड़ने के लिए सूचित किया जा चुका है.
  • छात्रवृत्ति योजना को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है.
  • पहली पूर्वदशम और दूसरी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना.
  • कक्षा 9 और 10 पहली श्रेणी और 11 के आगे की सभी कक्षाएं दशमोत्तर के दायरे में हैं.
  • सभी संस्थान जो इस वर्ष ही पंजीकृत हुए हैं उनका नाम मास्टर डाटा में नहीं शामिल किया जा सका है.
  • सभी अपने संस्थान का नाम जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अप्रूव कराकर भेज सकते हैं.
  • पूर्वदशम योजना के तहत 01 जुलाई से 08 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
  • दशमोत्तर के श्रेणी में शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन डाटा अपडेट कराने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है.
  • छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी 15 सिंतबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

रामचंद्र दुबे ने बताया कि 02 अक्टूबर को छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को खास आयोजन के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य है. इसको लेकर ही उनका विभाग आगे बढ़ रहा है. उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्यतः दखल जिला विद्यालय निरक्षक कार्यालय से होने के कारण डाटा शीट का सत्यापन का कार्य उनके पास रहेगा. हालांकि योजना को समाज कल्याण विभाग के दायरे में रखकर ही सरकार की मंशा के अनुरुप क्रियान्वयन करने की बात भी कही.

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी संस्थानों के प्रधानाचार्य और नोडल प्रभारियों के साथ दो बैठकें की जा चुकी हैं. उम्मीद है कि शिक्षण संस्थाएं अपनी ओर से भी सभी प्रक्रिया पूरी करके डाटा अपडेट में सहयोग करेंगी.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

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