चंदौलीः वाराणसी कमिश्नर और जिले के नोडल अधिकारी शुक्रवार को चंदौली दौरे पर रहे. इस दौरान नियमताबाद में निर्माणाधीन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर एक्सईएन को लेकर जरूरी निर्देश दिए. जिसके बाद जगदीश सराय स्थित धान क्रय केंद्र पहुंचे. वहां धान खरीद की स्थिति का जायजा लिया, जहां संदिग्ध किसान देख नाराजगी जताते हुए एसडीएम सदर को मामले की जांच सौंप दी. जिला मुख्यालय पहुंच सभी बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद सैयदराजा के बगही में जन चौपाल लगाकर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी.
निर्माणाधीन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का किया निरीक्षण
कमिश्ननर और नोडल अधिकारी दीपक अग्रवाल का अपने दौरे के दौरान नियामताबाद पहुंचे. जहां निर्माणाधीन राजकीय महिला इंटर कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया और यहां चल रहे कार्यों की गुणवत्ता परखी. साथ ही उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं. गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. निर्माण कार्य को सितंबर 2021 के अंत तक कार्य को पूरा कर लिया जाए.
निर्माणाधीन महिला थाना भवन पर तलब की रिपोर्ट
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नो लैंड एरिया में मिट्टी फीलिंग का कार्य कराया जाए. साथ ही निर्माण की क्वालिटी की जांच भी समय-समय पर कराई जाए. वहीं महिला थाना का निर्माण 2017 से काम रुके होने की जानकारी पर यूपी आवास निर्माण निगम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
आईजीआरएस पोर्टल पर निस्तारण की देखी स्थिति
कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने नियमताबाद ब्लॉक के निरीक्षण के दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, पत्रावली का निरीक्षण, आवास, शौचालय आदि का मौके पर शिकायतकर्ता से फोन कर निस्तारण की स्थिति जानी. खंड विकास अधिकारी को संपूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए. साथ ही निर्देशित करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए.
महिला मजदूर का भुगतान न होने पर बीडीओ को लताड़
शीला देवी से फोन पर मजदूरी के पैसे के संबंध में शिकायत पर भुगतान नहीं होने की जानकारी पर नाराजगी जाहिर की. खंड विकास अधिकारी को सभी शिकायतों का समय से निस्तारण के सख्त निर्देश दिए. वहीं पेंशन पटल पर लंबित आवेदन पत्रों की स्थिति काफी दिनों से लंबित पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए. अवशेष धनराशि को समय से खर्च करने के निर्देश दिया. इसके अलावा किसान सम्मान निधि से संबंधित लंबित प्रकरणों को फौरन निस्तारण के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए.