मेरठःराष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जयंत चौधरी (Rashtriya Lok Dal National President MP Jayant Chowdhary) ने शुक्रवार को राज्यसभा सभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया. इस विधेयक में उन्होंने मांग की है कि लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा एवं विधान परिषद (Rajya Sabha and Legislative Council) के लिए निर्धारित आयु सीमा 30 वर्ष को घटाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए. इससे युवा पीढ़ी देश के नीति निर्धारण संबंधी मामलों में सक्रिय भूमिका निभा सके.
सांसद जयंत चौधरी ने शुक्रवार को राज्यसभा में शून्यकाल में 3 अक्टूबर 2021 को हुए लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के मुआवजे को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दी है. जंयत ने कहा कि उस समय प्रदेश सरकार ने घायलों को 10-10 लाख रुपये एवं मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था. एक दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हमारी पार्टी के विधान मंडल दल के नेता श्री राजपाल बालियान के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्रीजी ने माना कि मृतक परिवारों को नौकरी तथा अन्य घायलों को अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गयी है. ऐसे में केंद्र सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वह अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार से पूछे कि पीड़ितों को अभी तक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया गया है.