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पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की बढ़ीं मुश्किलें, मेरठ प्राधिकरण ने भेजा नोटिस

बसपा से पूर्व सांसद रहे शाहिद अखलाक (Former MP Shahid Akhlaq) की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं. हाल ही में अखलाक के बेटे दानिश को दिल्ली की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जमानत मिली है. अब मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) ने उनकी मीट फैक्ट्री को लेकर नोटिस भेज दिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 30, 2023, 8:03 PM IST

मेरठ : बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बाद अब पूर्व सांसद शाहिद अखलाक परेशानी में घिर गए हैं. मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने पूर्व सांसद को नोटिस भेजते हुए एक सप्ताह में जवाब मांगा है. प्राधिकरण ने शाहिद की मीट फैक्ट्री को लेकर नोटिस दिया है. जमीन का नक्शा हैंडलूम फैक्ट्री के नाम है. नोटिस का जवाब न देने पर फैक्ट्री सील भी की जा सकती है.

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की बढ़ी मुश्किलें.

जवाब न मिलने पर फैक्ट्री सील या ध्वस्तीकरण की चेतावनी:पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक की मै.अल. शाकिब एक्सपोर्ट प्रालि. के नाम से मीट फैक्ट्री है. फैक्ट्री के नक्शे को लेकर एमडीए ने सवाल उठाए हैं. फैक्ट्री को सील करने या ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी है. एमडीए के प्रवर्तन दल के प्रभारी अधिकारी अर्पित यादव की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जिस भूखंड पर शाहिद अखलाक की फैक्ट्री चल रही है, उसका मानचित्र 03 अप्रैल 1986 को स्वीकृत हुआ था. यह नक्शा मदन मोहन टेक्सटाइल लि. को फैक्ट्री शेड बनाने और कोऑरेटिव हैंडलूम एस्टेट के नाम से स्वीकृत हुआ था.

दुष्कर्म के आरोप में बेटे को मिली है जमानत :हाल ही में अखलाक के बेटे दानिश अखलाक को दिल्ली की हिंदू छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जमानत मिली है. अब मेडा ने अखलाक की मीट फैक्ट्री को नक्शे का नोटिस भेज दिया है. मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अभिषेक पांडय का कहना है कि अखलाक की मीट फैक्ट्री जिस इमारत में चल रही है, उसका हैंडलूम फैक्ट्री का नक्शा है. एक सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं देने पर फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा.

5 अक्टूबर को मांगी थी नक्शे की कॉपी :मीट फैक्ट्री के नक्शे की कॉपी मेरठ विकास प्राधिकरण ने शाहिद अखलाक से 5 अक्टूबर को मांगी थी. लेकिन अब तक कॉपी मेडा को मिली नहीं हैं. जिस पर प्रवर्तन दल प्रभारी ने 25 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए शाहिद अखलाक से नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर मानचित्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यदि मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो फैक्ट्री सील करने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

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