लखनऊ: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद योगी सरकार प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगी. सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं और आगे भी जरूरी कदम उठाएगी. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देर रात जारी किए गए बयान में कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है. सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.
सरकार की तरफ से कहा गया है कि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू के साथ-साथ आगामी 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है. जिसका उपयोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के विशेष अभियान के संचालन के लिए किया जा रहा है.
मास्क को किया गया अनिवार्य
मास्क के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है. सरकार की तरफ से पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जबकि दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है. सामानों की लेन-देन करने वालों को मास्क और ग्लव्स का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार द्वारा लिए गए अन्य निर्णय
सरकार द्वारा खुले स्थान पर सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्ति तथा बन्द स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तय की गई है. किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 से अधिक लोगों के जाने पर रोक है. रेलवे स्टेशन, बस अड्डा तथा एयरपोर्ट पर लोगों की इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर से स्क्रीनिंग की जा रही है. सरकारी और निजी कार्यालयों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना, कोविड प्रोटोकॉल अपनाते हुए औद्योगिक संस्थानों में उत्पादन, एमएसपी के तहत गेहूं खरीद कार्य में कोरोना से बचाव के उपायों को लागू कराने पर भी राज्य सरकार बल दे रही है.
राज्य सरकार ‘टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट’ के लक्ष्य के साथ कोरोना पर कर रही है नियंत्रण
राज्य सरकार ‘टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट’ के लक्ष्य के साथ कोविड-19 पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास कर रही है. उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है. डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या में निरंतर वृद्धि, ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति की जा रही है.
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रेमडेसिविर सहित सभी जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, अधिक से अधिक कोविड जांच तथा एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारू संचालन इसमें प्रमुख रूप से शामिल है. प्रदेश सरकार जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए कृत संकल्पित है. प्रदेश सरकार फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है.