लखनऊ :उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 10 सितंबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे (survey of madrasas in UP ) करने के निर्देश जारी किए हैं. सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे. बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार सर्वे के बहाने प्रदेश में एनआरसी लागू कर रही है.
हैदराबाद के एमआईएआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) ने कहा कि उत्तरप्रदेश समेत पूरे देश में मदरसे अनुच्छेद 30 के अनुसार बनाए गए हैं. फिर यूपी सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया? उन्होंने कहा कि यह एक सर्वेक्षण नहीं है बल्कि एक मिनी-एनआरसी (mini NRC in uttarpradesh) है. उत्तरप्रदेश में कुछ मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड (UP Madarsa Board) के अधीन हैं. सरकार अनुच्छेद 30 के तहत हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सर्वे के बहाने मुसलमानों को परेशान करना चाहती हैं.