लखनऊ: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस व गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की एसआईटी जांच के निर्देश शासन की तरफ से दिए गए हैं. इन दोनों हज हाउस का निर्माण जल निगम की कार्यदाई संस्था सीएनडीएस ने कराया गया था. जिसके बाद निर्माण कार्य में कई तरह की अनियमितताओं के साथ धन के दुरुपयोग सहित कई गंभीर आरोप सामने आए थे. जिसे लेकर शासन ने एसआईटी जांच कराने का फैसला लिया है.
हज हाउस निर्माण घोटाले की SIT जांच के निर्देश, दो महीने में आएगी रिपोर्ट
गाजियाबाद और लखनऊ में बने हज हाउस के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद योगी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि, इसके पहले सरकार ने इन हज हाउस का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को ब्लैक लिस्ट करने और धनराशि की वसूली करने का निर्देश दिया था.
उत्तर प्रदेश जल निगम
विशेष सचिव ने SIT जांच के लिए लिखा पत्र
शासन के विशेष सचिव डॉ. अनिल कुमार सिंह ने विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर दोनों हज हाउस के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिए हैं. विशेष सचिव डॉ. अनिल कुमार सिंह की तरफ से एसआईटी के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, दो महीने में जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए और निर्माण कार्यों में जो भी अनियमितता हुई है, घटिया निर्माण किया गया है तथा अन्य प्रकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए.
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त सरकार
गौरतलब है कि, गाजियाबाद और लखनऊ के सरोजनी नगर में बनाए गए हज हाउस के निर्माण पर भारी धनराशि व्यय होने के बावजूद भी कई कमियां सामने आईं. इसके साथ ही धनराशि का विवरण न दिए जाने तथा भवन को हस्तांतरित ना करने के कारण शासन को जो शिकायत मिलीं उसके आधार पर एसआईटी जांच कराने का फैसला किया गया है. इससे पहले शासन के निर्देश पर जल निगम की कार्यदाई संस्था सीएनडीएस को ब्लैक लिस्ट करने और पैसे की वसूली करने के निर्देश भी दिए गए थे और अब एसआईटी जांच के निर्देश देते हुए दो महीने में पूरी जांच रिपोर्ट मांगी गई है.