लखनऊः योगी सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, खेलकूद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव व स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रविवार को अपने विभागों की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया. प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाईं.
उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दो राजकीय पॉलिटेक्निक बछरावां रायबरेली एवं किशनी मैनपुरी के आवासी भवन के साथ-साथ 15 निर्माणाधीन छात्रावासों के कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया था, यह दोनों पॉलिटेक्निक तथा 15 छात्रावासों के सापेक्ष अट्ठारह निर्माणाधीन छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हस्तांतरित कराया गया है.
प्राविधिक शिक्षा के मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि यूराइज पोर्टल पर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम और रीयलटाइम डैशबोर्ड का भी निर्माण करवाया गया है. सभी राजकीय पॉलिटेक्निक में एक स्वतंत्र एवं आधुनिक ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट सेल की स्थापना कराई जा रही है. इस टीसीपीओ के साथ प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जिससे समस्त हित धारकों के लिए पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. कहा कि वर्तमान में डिजिटल इंडिया अभियान तथा दिन-प्रतिदिन होते ऑटोमेशन को दृष्टिगत रखते हुए उद्योगों में हो रहे नीति प्रौद्योगिक विकास के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आगामी सत्र से न्यू केज कोर्स के अंतर्गत चार पार्टी चर्चा का कार्य पूरा किया गया है. जिसमें पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग ,पीजी डिप्लोमा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी शामिल है.
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि घर-घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है. प्रथम श्रेणी अवरक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए पंजीकृत होने वाले दान पात्रों पर स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की गई है. कोटेदारों एवं जनसेवा केंद्रों को स्टांप पत्रों की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे इनके एवं स्टांप वेंडरों के माध्यम से स्टांप पत्रों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. मंत्री रविन्द्र जयसवाल ने कहा कि उप निबंधक कार्यालय में समवर्ती क्षेत्राधिकार सृजित किए जाने की कार्रवाई की गई है, जिससे किसी एक कार्यालय में भीड़ अधिक होने पर निबंधन की प्रक्रिया पास के अन्य कार्यालय में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई .
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