लखनऊ: सरकार 'एकमुश्त समाधान योजना' तो लाएगी ही, इस आस में हजारों उपभोक्ता समय पर अपना बिजली का बिल जमा ही नहीं करते हैं. वे सोचते हैं कि इतना ज्यादा बिल जमा करके क्या फायदा? जब कम बिल चुकाकर ही काम हो जाएगा. ऐसे बकायेदार उपभोक्ता अब सावधान हो जाएं. बिजली विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को जोरदार करंट दे दिया है. अब किसी तरह की कोई 'एकमुश्त समाधान योजना' नहीं आएगी. सरकार ने इस योजना को ही खत्म कर दिया है. ऐसे में अपना बिल समय पर जमा करें नहीं तो डिस्कनेक्शन के लिए तैयार रहें.
ऊर्जा मंत्री ने लिया फैसला
दरअसल, प्रदेश सरकार साल भर में एक बार सालों के बिजली बिल बकाए का भुगतान करने के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना' (ओटीएस) लाती है. इसमें ₹1000 देकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उपभोक्ता को बिजली बिल में काफी छूट दे दी जाती है, जिससे उन्हें बिल जमा करने में परेशानी नहीं होती. वहीं बिजली विभाग का सालों का बकाया भी वसूल हो जाता है.
उपभोक्ताओं को भी 'एकमुश्त समाधान योजना' में बिजली का बिल जमा करने की आदत पड़ गई थी. ऐसे में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 'एकमुश्त समाधान योजना' खत्म करने का फैसला लिया है. ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट किया है कि, 'अब बिजली बिल बकाया रखने वालों को कोई सरचार्ज माफी नहीं मिलेगी. योगी सरकार बकाया बिलों के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना' (ओटीएस) नहीं लाएगी. सरकार की मंशा जानबूझकर बिल जमा न करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और ईमानदारी से बिल जमा करने वालों को प्रोत्साहन देने की है.
बकाएदारों की बढ़ेगी टेंशन
ऊर्जा मंत्री के इस कड़े फैसले के बाद निश्चित तौर पर उन उपभोक्ताओं को जोरदार झटका लगा है, जो साल भर इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब 'एकमुश्त समाधान योजना' आएगी तो कम बिल चुकाकर ही बात बन जाएगी. ऐसे में वे साल भर तो भरपूर बिजली का इस्तेमाल करते हैं और ओटीएस योजना का लाभ लेकर कम भुगतान कर खुश हो जाते हैं. अब इन उपभोक्ताओं की दिक्कत बढ़ना तय है.
