लखनऊ: प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि रबी की फसल गेहूं की खरीद के लिए क्रय केंद्रों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है. अभी तक 4,200 क्रय केंद्र अप्रूव्ड हो चुके हैं. बता दें कि प्रदेश में 6,000 क्रय केंद्र बनाए जाने हैं, जहां पर किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी.
जानकारी देते अपर खाद्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह. उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद के बाद गेहूं खरीद में भी रिकॉर्ड खरीद को ध्यान में रखते हुए 6,000 क्रय केंद्र बनाए जाने का फैसला लिया है. अभी तक 4200 क्रय केंद्र पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष क्रय केंद्रों को एक अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, जहां से किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अपर खाद्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह जिन्हें शासन ने गेहूं क्रय केंद्र का नोडल अधिकारी बनाया है ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए 6,000 क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं. एक अप्रैल से किसानों के गेहूं खरीदे जाएंगे. अपर खाद्य आयुक्त का कहना है कि क्रय केंद्रों के निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय अधिकारी लगातार भ्रमण करेंगे. इसके साथ ही डीएम और मंडलायुक्त लगातार निरीक्षण भी करेंगे, जिससे किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
बनाए गए हैं 15 नोडल अधिकारी
अपर खाद्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 15 नोडल अधिकारियों को नामित किया है, जो सभी मंडलों में तैनात किए जा रहे हैं. यह अधिकारी किसानों को किसी तरह की समस्या न हो, इसको लेकर क्रय केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही अधिकारियों को भी दिशा-निर्देश देंगे. यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण भी किया जाएगा.
अंगूठा लगाकर होगी गेहूं की खरीद
अपर खाद्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए किसानों के थंब लिए जाएंगे और इसके बाद ही किसानों के गेहूं क्रय किए जाएंगे. इसका मुख्य मकसद यह है कि बिचौलियों के दखल से किसानों को बचाया जा सके.
जब तक किसानों के पास गेहूं तब तक की जाएगी खरीद
अपर खाद्य आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष गेहूं खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है. इसके पीछे उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जहां पर लक्ष्य पूरा हो जाता है, वहां पर खरीद बंद हो जाती थी. ऐसे में इस बार शासन ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि जब तक किसानों के पास से गेहूं आता रहेगा तब तक गेहूं का क्रय किया जाएगा.
