लखनऊ:बसपा सरकार में हुए 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में 1 जनवरी 2014 को दर्ज हुए मुकदमें में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा आरोपी बनाए गए थे. मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है. अब विजलेंस इन दोनों पूर्व मंत्री पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है.
दरअसल, पिछले दिनों हुई चार अफसरों और दो पट्टाधारकों की गिरफ्तारी के बाद मिले साक्ष्य के आधार पर विजिलेंस दोनों पूर्व मंत्रियों को बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. ADG विजिलेंस पीवी रामाशास्त्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जांच में जिनके खिलाफ साक्ष्य मिल रहे हैं. उन्हें बयान के लिए नोटिस दिया जा रहा है. करीब 20 अधिकारियों सहित 40 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है.
लोकायुक्त जांच में हुआ था घोटाले का खुलासा
लखनऊ और नोएडा में स्मारकों के निर्माण में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था. इसकी शुरुआती जांच तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा ने की थी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट 20 मई 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी. जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा समेत 199 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि, अखिलेश सरकार ने दोनों ही संस्थाओं को जांच न देकर विजिलेंस को जांच सौंप दी. विजिलेंस की जांच इतनी धीमी गति से चलती रही कि 4 वर्षों में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई. इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद विजिलेंस ने जांच पूरी की और अभियोजन की स्वीकृति के लिए प्रकरण शासन को भेजा था. लेकिन, कार्रवाई के नाम पर विजलेंस ने जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया.
चुनाव नजदीक आते ही विजलेंस ने पकड़ी तेजी
2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही स्मारक घोटाले की जांच तेज कर दी गई है. घोटाले में बसपा के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा सहित तमाम हाई प्रोफाइल लोग नामजद है. इन राजनेताओं को भेजने के लिए विजिलेंस ने नोटिस देने की तैयारी की है. विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक, स्मारक निर्माण के लिए निर्माण निगम द्वारा कराए जा रहे कामों की समीक्षा तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर रहे थे. वहीं, उच्चाधिकारियों की बैठक भी नसीमुद्दीन के आवास पर ही होती थी. निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग भी यही करते थे. इसी तरह बाबू सिंह कुशवाहा के आवास पर भी उच्चाधिकारियों की बैठक होती थी.