Energy Minister ने कहा, जनता को परेशानी हुई तो बिजलीकर्मियों पर करेंगे एस्मा की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Energy Minister) ने गुरुवार देर शाम शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'हड़ताल में जो भी संविदाकर्मी शामिल होंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.'

लखनऊ : विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्य बहिष्कार और आज रात 10 बजे से शुरू हो रही 72 घंटे की हड़ताल को लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने गुरुवार देर शाम शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 'मार्च का महीना वित्तीय संग्रह का भी होता है. विद्युत सगठनों से हमारी तीन दिन से बात चल रही थी. हमारी बात बन नहीं पाई. गर्मी के मौसम में जनता को बिजली की जरूरत है ऐसे में जनहित में मेरी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से अपील है कि वह हड़ताल का रास्ता न अपनाएं. ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी दी है कि 'हड़ताल में जो भी संविदाकर्मी शामिल होंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.'




ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि 'संविदा कर्मी अगर काम पर नहीं आते तो वह कार्यमुक्त कर दिए जाएंगे. ऐसे समय मे हड़ताल करना ठीक नहीं है. विद्युत उपकरणों को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं. पांच हजार करोड़ का बजट में भी प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि हठधर्मी लोग बात सुनने को तैयार नहीं हैं, जो संगठन हमारी बात को समझे उनको धन्यवाद देता हूं. कई संगठनों ने हड़ताल से अलग रहने का निर्णय लिया है. पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दो घंटे एक्स्ट्रा काम करने की बात कही है. ऐसी किसी हड़ताल से जनता को तकलीफ होती है. ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि एस्मा को भी हमने लागू कर रखा है. इसका हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को विशेष ध्यान रखना होगा. हम समझाने और बातचीत का रास्ता खोले हुए हैं. जनता को परेशानी हुई तो हम एस्मा के तहत कार्रवाई करेंगे. कहा कि बहुत सारे कर्मचारी काम करना चाहते हैं. कर्मचारियों को रोकने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे. नुकसान पहुंचाने वालों पर हम रासुका में भी कार्रवाई करेंगे. मुख्य सचिव, डीजीपी और एसीएस ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है.



ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 'गुरुवार को भी दो घंटे बातचीत की, लेकिन हल नहीं निकला. गलत प्रयास करने वालों पर कार्रवाई होगी. सभी व्यवस्थाएं हमने करके रखी हैं. जनता से भी हम सहयोग की उम्मीद करते हैं. तीन दिसम्बर के समझौते में 13 नम्बर के बिंदु पर भी हम काम कर रहे हैं. दिसम्बर के कई बिंदुओं पर कार्रवाई हुई है. विद्युत निगम करीब एक लाख करोड़ के घाटे में है. ऐसी स्थिति में बोनस देने का औचित्य नहीं था. बातचीत के बाद हमने एक वर्ष का बोनस दिलाया. कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है. पगार के स्लैब को लेकर भी सुधार पर काम चल रहा है. ऊर्जा मंत्री ने साफ किया है कि हम समझौते पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे समझौता कर साथ नहीं देगा और हड़ताल में सहयोग करेगा उसे हम नहीं बख्शेंगे.