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स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाएगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ओडीओपी उद्यमी सम्मेलन कराया जाएगा. इस सम्मेलन का आयोजन स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. बता दें कि इस सम्मेलन के माध्यम से स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को टूलकिट और ऋण वितरित किया जाएगा.

स्वरोजगार को बढ़ावा
स्वरोजगार को बढ़ावा

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Published : Dec 15, 2020, 3:10 AM IST

लखनऊः अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग डॉ. नवनीत सहगल ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत आगामी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओ.डी.ओ.पी.) उद्यमी सम्मेलन कराया जाएगा. इसमें ओडीओपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सहित अन्य स्वरोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से टूलकिट तथा ऋण वितरित कराया जाएगा.

तीन दिवसीय आयोजन की बनाई जाएगी कार्ययोजना

डॉ. सहगल ने यह निर्देश निर्यात भवन में आयोजित साप्ताहिक विभागीय समीक्षा के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि एक माह तक आयोजित होने वाले उद्यमी सम्मेलन के तहत प्रत्येक जिले में तीन दिवसीय सम्मेलन के आयोजन की कार्ययोजना बनाई जाएगी.

जिलाधिकारियों की देखरेख में होगा आयोजन

जिलाधिकारियों की देख-रेख में उद्यमी सम्मेलन सुनिश्चित कराया जाएगा. सम्मेलन में योजना का लाभ प्राप्त कर चुके उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा. साथ ही नई इकाई लगाने और स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि उद्यमी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है.

लक्ष्य पूरा न होने अधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अभी तक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत जितने भी टूलकिटों का वितरण हुआ है, प्राथमिकता से उसका सत्यापन भी होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि टूलकिट का उपयोग हो. साथ ही जिन जनपदों में टूलकिट वितरित किया जाना शेष है, वहां सम्मेलन के दौरान टूलकिटों का निश्चित रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाय. लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बैंकों से समन्वय बनाकर ऋण स्वीकृत कराने की कार्रवाई समय से पूर्ण कराई जाय और सम्मेलन के दौरान ऋण स्वीकृत पत्रों का वितरण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए.

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