लखनऊ : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 3 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 63 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है.
3 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता
शासन के जारी आदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों जिनमें झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, आगरा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए 63 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है. यहां किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) उत्तरदायी होंगे. इसके अलावा जारी किए गये धनराशि का खर्च राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के तहत किया जाएगा. पूरी धनराशि को आवश्यकता के मुताबिक ही खर्च किया जायेगा. साथ ही जारी किए गए बजट से कराए जाने वाले कामों की गुणवत्ता और मानक का उत्तरदायित्व राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव, संबंधित महाविद्यालयों के निदेशक और संबधित प्राचार्य के साथ कार्यदायी संस्था का होगा.
ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के लिए 50 लाख रुपए
ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने वर्ष 2020-21 के दूसरे किस्त के रूप में 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है. उच्च शिक्षा विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत राशि का आहरण आवश्कतानुसार हर महीने किया जायेगा. इसके अलावा वित्तीय वर्ष के आखिर में बची हुई धनराशि शासन को वापस कर दी जायेगी. इस अनुदान का इस्तेमाल अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा.
