लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में करीब 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. फैसले को प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने सरकार के पक्ष में आने का स्वागत किया है.
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जल्द होंगी और भर्तियां
उत्तर प्रदेश के प्रथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि 60/65 कट ऑफ पर जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर सरकार भर्ती करे. इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के पक्ष में फैसला दिया है. इस फैसले का स्वागत है और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं, जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद खुला है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था. उस पर मोहर लगाकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह संदेश दिया है. हर गांव के मजदूर और किसान के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी. बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 69,000 में से 31,227 पदों पर न्यायालय के निर्णय के अनुसार भर्ती कर चुका है. शेष पदों पर न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा.