उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी, बिन्दुवार पढ़ें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु 148.70 करोड़ की शासकीय गारंटी स्वीकृत प्रदान की गई. यूपी के 23 बसअड्डे को पीपीपी मॉडल पर लिया जा रहा है.

लखनऊ:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दंगा आरोपियों के पोस्टर नहीं हटाएगी. पोस्टर लगाकर रिकवरी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद कैबिनेट में आज उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. सरकार जल्द ही नियमावली बनाकर और इसे कानून का रूप दिया जाएगा. यूपी के 23 बसअड्डे को पीपीपी मॉडल पर लिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. योगी सरकार के मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी अध्यादेश 2020 लाया गया है. उच्चतम न्यायालय द्वारा यूपी सरकार से पूछा गया था कि किस अध्यादेश के अंतर्गत आपने वसूली की कार्रवाई की जा रही है. इसीलिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है. आगे इसे कानून बनाकर कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और इस प्रस्ताव का स्वागत भी किया.

बिन्दुवार पढ़ें-

1. उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु 148.70 करोड़ की शासकीय गारंटी स्वीकृत प्रदान की गई. पांच हजार मेट्रिक टन की छमता के गोदाम बनाए जाने हैं. 40 मंडी स्थलों पर निर्माण होगा. राज्य भंडारण निगम के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुआ, जिसके अंतर्गत निर्माण कराना है. इसके अंदर किसानों के लिए 10 फीसदी आरक्षण रखा जाएगा. किसानों से एक माह तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
2. लखनऊ के 104 किलोमीटर के रिंग रोड के लिए तीन पैकेज हैं. इनमें लखनऊ-फैजाबाद मार्ग, लखनऊ-मोहनलालगंज मार्ग, लखनऊ-सीतापुर और लखनऊ-कानपुर शामिल हैं. इसके अंदर 11 किलोमीटर है. पहले यह 12 किलोमीटर बनना था. इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा.
3. लोक सेवा आयोग के नियमावली में संशोधन किया गया है. लोक सेवा आयोग में सातवां वेतनमान लागू किया गया. पहले अध्यक्ष की सैलरी 80 हजार थी. अब 2.2 लाख होगी.
4. वित्त विभाग का प्रस्ताव पास हुआ. सीसीएल (कैश क्रेडिट प्रणाली) प्रणाली चल रही थी. इसके माध्यम से चेक ईसू किया जाता था. ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी. इसे बंद करते हुए यह ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा. यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी.
5. महालेखाकार 25 राज्यों में लागू है. यूपी में लागू नहीं है वह लागू किया गया. रिजर्व फंड की व्यस्था की जा रही है. इससे ढाई से तीन हजार करोड़ का भार आएगा.
6. राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. 2014 में वित्त विभाग द्वारा कहा गया था कि जितने भी नियुक्ति अधिकारी होते हैं उन्हीं का प्रमोशन होगा. समूह 'क' और 'ख' के लिए नियुक्ति अधिकारी नहीं था. इसलिए उनके प्रमोशन के लिए प्रमुख सचिव और सचिव को नियुक्ति अधिकारी बनाया गया है.
7. यूपी पहला राज्य है, जहां एमएसएमई नीति को लागू किया गया. एमएसएमई क्रय नीति 2020 लाई गई. केंद्र सरकार की गाइड लाइन थी कि एमएसएमई से 20फिसदी खरीदना जरूरी था. अब 25फीसदी कर दिया गया है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं था. योगी सरकार में 25 फीसदी खरीद बाध्यकारी कर दिया गया है. अब प्रदेश में जितने भी सरकारी खरीद की जाएगी. उसने 25 फीसदी एमएसएमई से खरीदा जाएगा. इसके साथ ही 15फीसदी उसे छूट भी दी जाएगी.
8. डलमऊ, सीतापुर, मथुरा, बरसाना की परिक्रमा और मेले को प्रान्तीयकारण किया गया है.
9. न्यायालय के लिए 11 कारोला और 4 इटियोस गाड़ी खरीदी जाएगी. कुल 15 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी.
10. प्रयागराज में मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है. वहां ध्वस्तीकरण होना है. इसका प्रस्ताव भी पास हुआ.
11. उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता 2018 में संशोधन किया गया है.
12. चक गजरिया के अंदर अस्पताल के निर्माण के पुनरीक्षित का प्रस्ताव आया है. इसमें कुछ चीजें संशोधित की गई हैं. इसकी लागत कम हो गई है. पहले इसका 855 करोड़ था. अब 805.24 करोड़ हो गई है.
13. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे ईडब्ल्यूएस भवनों की लागत में संशोधन किया गया है. पहले 4:30 लाख का भवन था. यह योजना 2017 में आई थी. उसी वक्त इसकी कीमत निर्धारित की गई थी. इसमें दो कमरे, शौचालय और एक बालकनी है. अब इसको साढ़े चार लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये किया गया. इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनकी सालाना आय तीन लाख से कम है.
14. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में चलने वाली स्कीम में भी संशोधन किया गया है. इसमें 10 हेक्टेयर से अधिक के लिए एक करोड़ रुपये होना चाहिए. पहले प्रति हेक्टेयर ढाई सौ भवन बनाना होता था. अब डेढ़ सौ बनाना है. 10 हेक्टेयर से अधिक प्लॉट में निर्माण होने पर 30 मीटर की चौड़ी सड़क होनी चाहिए. मानक तय किया गया है.
15. औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमावली में संशोधन किया गया है. अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था. अब नियमावली में संशोधन करते हुए इन वर्गों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा. एक तिहाई महिला सदस्य होंगी. बाकी में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग को नियम के अनुसार को भी रखा जाएगा.
16. पांच यूनिटों को लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है. यह 2012 की थीं.
17. यूपी के 23 बसअड्डे को पीपीपी मॉडल पर लिया जा रहा है. इसमें गाजियाबाद में तीन, बुलंदशहर, आगरा में तीन, मथुरा कानपुर में एक, वाराणसी में एक, प्रयागराज में दो, मिर्जापुर, लखनऊ में तीन, रायबरेली, बरेली, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, अयोध्या, गोरखपुर के बसअड्डे शामिल हैं. यहां के बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर लिया जा रहा है. मानक के आधार पर इन बसअड्डों को विकसित किया जाएगा.
18. गेहूं क्रय नीति के हिसाब से 1925 रुपये प्रति कुंतल समर्थन मूल्य है. उत्तर प्रदेश सरकार 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है. यह खरीद एक अप्रैल से 15 जून 2020 के बीच होगी. 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
19. प्रदेश के अंदर न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे कि सभी जिला न्यायालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए. भारत सरकार की एटॉमिक एनर्जी कमिशन के अंतर्गत ईसीआईएल संस्था है. अब यूपी के जिला न्यायालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईसीआईएल संस्था को दी गयी है. जिला न्यायालय की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है. गृह विभाग और न्याय विभाग मिलकर न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे.