सर्वे टीम ने तैयार किया 14 केंद्रों से ऑटो संचालन का प्रस्ताव, कल कमिश्नर का फ़ैसला

शहर में केंद्र परमिट से ऑटो संचालित कराने के लिए गठित समिति ने सर्वे करना शुरू किया था. समिति ने शहर के 14 नए केंद्र बनाने की संस्तुति की है.

लखनऊ : शहर के अंदर केंद्र परमिट से ऑटो संचालित कराने के लिए गठित समिति ने सर्वेक्षण का काम पूरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. बुधवार को होने वाली मंडलायुक्त की बैठक में यह प्रस्ताव अनुमति के लिए रखा जाएगा. परिवार विभाग के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो समिति ने शहर में 14 नए केंद्र बनाने की संस्तुति की है.

केंद्र से ऑटो संचालन के लिए गठित की गई समिति के जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि शहर के लगातार हो रहे विस्तार और साधनों के अभाव के चलते अलग तरीके की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है. शहरवासियों की जरूरत के मुताबिक, केंद्रों की आवश्यकता महसूस की जा रही है. इसी वजह से शहर का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई है. उनका कहना है कि पहले लखनऊ में ऑटो का संचालन केंद्र परमिट से ही होता था, लेकिन ऑटो यूनियन ने इसका विरोध किया था. अब शहर का चारों तरफ फैलाव हो रहा है. आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई है उसकी तुलना में साधनों की कमी है. चारबाग से विभिन्न रूटों के लिए ऑटो का संचालन तो होता है, लेकिन शहर के आउटर इलाकों के लोगों को साधन नहीं मिलते हैं. इसी को ध्यान में रखकर शहर का सर्वे कराकर छोटी-छोटी दूरी के लिए 14 नए केंद्र बनाने की तैयारी है. यहां से कम दूरी के लिए ऑटो का संचालन होगा, जिससे हर जगह के यात्रियों को साधन मिल सकेंगे. उन्हें आवागमन की सुविधा होगी. आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप पंकज का कहना है कि समिति ने शहर में 14 केंद्र बनाने का प्रस्ताव अपनी रिपोर्ट में रखा है. अब इस पर फैसला लखनऊ कमिश्नर को लेना है.

केंद्रों से ऑटो संचालन कराने की व्यवस्था को लेकर लखनऊ ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर संघ (Khanau Auto Rickshaw Three Wheeler Association) के अध्यक्ष पंकज दीक्षित का कहना है कि यह व्यवस्था यात्रियों के हित में नहीं होगी. इससे बेहतर यही होगा कि शहर में अलग-अलग जगह पर स्टैंड के लिए जगह दे दी जाए. केंद्र के बजाय स्टैंड से ऑटो का संचालन होगा तो यात्रियों को भी राहत मिलेगी और ऑटो संचालकों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. केंद्र से ऑटो संचालन के फैसले का यूनियन विरोध करती है. कमिश्नर के सामने भी अपना विरोध दर्ज करा दिया है. हमें उम्मीद है कमिश्नर केंद्र परमिट की अनुमति नहीं देंगी. अगर अनुमति दी जाती है तो हम न्यायालय का रुख करेंगे.