लखनऊ : प्रदेश में विश्वविद्यालयों की लापरवाही से जो भी छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गये थे उनको शासन की तरफ से एक और मौका दिया जा रहा है. छात्रवृत्ति के आवेदन करने वाले जिन एससी-एसटी के छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था, लेकिन उनके शिक्षण संस्थान द्वारा उनका डाटा नहीं भेजा गया या किसी तकनीकी के कारण से व्यवधान है ऐसे विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग ने 15 अप्रैल से 15 जून के मध्य छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है.
समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया कि 'केन्द्र सरकार ने इसके लिए सहमति प्रदान कर दी है. जो भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के आवेदन अगले वित्तीय वर्ष में प्रोसेस किए जाएंगे. समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर प्रदेश के छात्र काफी परेशान थे. विश्वविद्यालयों की ओर से विद्यार्थियों का फाइनल डेटा ब्लॉक न करने के कारण प्रदेश में लाखों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है. स्कॉलरशिप के लिए जब विद्यार्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में संपर्क करते थे तो उन्हें जानकारी ना होने की बात कहकर वापस भेज दिया जा रहा था. ऐसे में छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे. छात्र स्कॉलरशिप के लिए सोशल मीडिया से लेकर समाज कल्याण विभाग के दफ्तर तक आवाज उठा रहे पर उनके मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी.